नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २४ एप्रिल - राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या शिवसेना सत्तासंघर्ष प्रकरणाची सुनावणी आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही सुनावणी आता कदाचित उन्हाळी सुट्ट्यानंतरच होईल, असे संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर आणि प्रकरणांच्या प्राधान्यक्रमावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "भारतीय न्यायिक इतिहासातील ही एक दुर्दैवी केस म्हणून नोंद होईल," असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
न्यायव्यवस्थेची सर्वोच्चता धोक्यात?
ॲड. सरोदे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडताना म्हटले की, घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या केसेस हाताळताना सुप्रीम कोर्टाचा प्राधान्यक्रम चुकत आहे. न्यायव्यवस्थेला जर स्वतःची सर्वोच्चता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवायची असेल, तर समाजात 'न्याय होतोय' आणि 'न्यायाची प्रक्रिया सुरू आहे' अशी भावना निर्माण होणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता न्यायव्यवस्था 'विलंबाच्या आजाराने' ग्रस्त झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
'स्वतंत्र यंत्रणेची गरज'
केसेसचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी आता आमूलाग्र बदलांची गरज सरोदे यांनी बोलून दाखवली. त्यांच्या मते:
स्वायत्त यंत्रणा: कोणत्या केसेस सुनावणीसाठी आधी घ्यायच्या, हे ठरवण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करण्याची वेळ आली आहे.
न्यायाधीशांवरील भार हलका करा: सुनावणीसाठी केसेस निवडण्याचे काम न्यायाधीशांकडून काढून घेतल्यास त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी होईल आणि ते प्रत्यक्ष सुनावणीवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.
नवे प्रयोग: न्यायदानात आता नवीन प्रयोगशीलता दाखवण्याची नितांत गरज आहे.
निवृत्त न्यायाधीशांकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा
संविधानिक प्रक्रिया अधिक मजबूत व्हावी, यासाठी ॲड. सरोदे यांनी पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. "मी लवकरच काही सद्गुणी आणि न्यायप्रिय निवृत्त न्यायाधीशांशी संवाद साधणार आहे. या गंभीर विषयावर त्यांनी मार्गदर्शन करावे, जेणेकरून देशातील लोकशाही आणि संविधानिक मूल्ये अधिक भक्कम होतील," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टातील या दिरंगाईमुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडत असल्याने राजकीय वर्तुळातही अस्वस्थता असून, सरोदे यांच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयीन सुधारणांच्या चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे.