मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ एप्रिल - राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत निर्णयांचा धडाका पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने पर्यावरण, रोजगार, उच्च शिक्षण आणि महसूल या चार प्रमुख क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी 'महाराष्ट्र बायोगॅस धोरण २०२६' जाहीर करण्यात आले असून, सातारा जिल्ह्यातील तरुणांसाठी रोजगाराची नवी दारे उघडली आहेत.
१. 'महाराष्ट्र बायोगॅस धोरण २०२६' ला हिरवा कंदील
वाढता कचरा आणि ऊर्जेची निकड लक्षात घेऊन सरकारने 'महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण २०२६' जाहीर केले आहे.
तरतूद: या वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.
अंमलबजावणी: प्रकल्प पीपीपी (PPP) आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्त्वावर राबवले जाणार.
नियोजन: प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती नेमली जाईल, ज्यामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होईल.
२. साताऱ्याच्या नागेवाडीत साकारणार 'आयटी पार्क'
पश्चिम महाराष्ट्रातील आयटी क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल विभागाने या प्रकल्पासाठी ४२.५५ हेक्टर जमीन एमआयडीसीला (MIDC) हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यामुळे स्थानिक पातळीवर हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि पुण्यानंतर सातारा हे नवे आयटी केंद्र म्हणून उदयास येईल.
३. ७ आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना दिलासा
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
राज्यातील ७ आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना आता UGC (विद्यापीठ अनुदान आयोग) च्या नियमानुसार मूळ वेतन मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, आगामी पदभरतीमध्ये या शिक्षकांना अतिरिक्त गुणांचा लाभ दिला जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या कायमस्वरूपी नोकरीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
४. जमिनीच्या नियमांत बदल: अधिमूल्याची पुनर्रचना
महसूल विभागाने जमीन मालकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कमाल जमीन धारणा मर्यादेनुसार, भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणाऱ्या अधिमूल्याची (Premium) पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या संदर्भातील नवीन अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार असून, यामुळे जमीन व्यवहारातील तांत्रिक अडचणी दूर होण्यास मदत होईल.
"आजचे निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला वेग देणारे आहेत. पर्यावरण रक्षणासोबतच तरुणांच्या हाताला काम आणि शिक्षकांचा सन्मान ही आमची प्राथमिकता आहे."
— मंत्रिमंडळ सचिवालय
?s=20