नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ एप्रिल - नाशिक महानगरपालिकेच्या करवसुली प्रक्रियेत नागरी ग्राहक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सन २०१८ ते २०२२ या काळात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी महासभेत केला आहे. या प्रकरणी करवसुलीच्या पावत्यांमध्ये खाडाखोड करून लाखो रुपयांची हेराफेरी झाल्याचे उघड झाले असून, महापौरांनी याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
महासभेत बोलताना बडगुजर यांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. त्यांच्या आरोपानुसार, ग्राहक सेवा केंद्रांमार्फत करवसुली करताना मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. विशेष म्हणजे, तत्कालीन पंचवटी विभागीय अधिकारी राबडिया यांनी स्वतः लेखी पत्राद्वारे या भ्रष्टाचाराची कबुली दिली होती. मात्र, प्रशासनाने मूळ दोषींना शोधण्याऐवजी राबडिया यांच्यावरच जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या वेतनातून वसुलीची नोटीस बजावली, असा गौप्यस्फोट बडगुजर यांनी केला.
असा झाला भ्रष्टाचार:
पावत्यांमध्ये खाडाखोड: तपासात फेब्रुवारी ते जुलै २०२२ या केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीत पावत्यांमध्ये फेरफार करून ६.२७ लाख रुपयांची हेराफेरी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
आयडी अन् पासवर्डचा गैरवापर: ग्राहक सेवा केंद्र चालवणाऱ्या आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांचे 'युझर आयडी' आणि 'पासवर्ड' चोरून वापरल्याचा आरोप आहे.
बनावट ओळखपत्रे: कर्मचाऱ्यांनी बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे सिस्टीममध्ये प्रवेश मिळवून हा डल्ला मारल्याचे बडगुजर यांनी सभागृहात पुराव्यासह मांडले.
"ज्यांनी चोरी कबूल केली आणि ज्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला, त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषी बँक कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत."
— सुधाकर बडगुजर, ज्येष्ठ नगरसेवक
महापौरांचे कडक निर्देश
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी प्रशासनाला तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित बँक कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मुख्य लेखापरीक्षक बळवंत गायकवाड यांनीही प्राथमिक चौकशीत त्रुटी आढळल्याची कबुली दिली आहे.
कामचुकार ठेकेदारांना 'ब्लॅकलिस्ट'चा इशारा
महासभेत केवळ करवसुलीच नव्हे, तर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामात होत असलेल्या निष्काळजीपणावरही चर्चा झाली. सिंहस्थ कामांमुळे अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या फुटून पाण्याचा अपव्यय होत आहे. यावर महापौरांनी कडक भूमिका घेतली आहे.