नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २० एप्रिल - देशातील हायस्पीड एक्स्प्रेस-वे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर अनधिकृतपणे उभी राहणारी अवजड वाहने आता कायमची हद्दपार होणार आहेत. "सुरक्षित प्रवासाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या अधिकाराचा (Right to Life) अविभाज्य भाग आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील महामार्गांवर अवजड वाहने उभी करण्यास कडक बंदी घातली आहे.
'कॉरिडॉर ऑफ पेरिल' शब्दांत ताशेरे
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने प्रशासकीय सुस्तपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "वेगवान महामार्ग हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे 'Corridors of Peril' म्हणजेच धोक्याचे पट्टे बनू नयेत," असे कोर्टाने ठणकावून सांगितले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राजस्थान आणि तेलंगणात झालेल्या भीषण अपघातांनंतर न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेतली होती.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश:
नो-पार्किंग झोन: कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुख्य रस्त्यावर (Carriageway) किंवा बाजूच्या शोल्डरवर अवजड किंवा व्यावसायिक वाहने उभी करण्यास पूर्णपणे बंदी.
ठराविक जागाच वापरता येणार: वाहने केवळ अधिकृत 'ले-बाय' (Lay-bye), ट्रक टर्मिनल किंवा वे-साईड अॅमेनिटीजच्या ठिकाणीच उभी करता येतील.
हायटेक पाळत: नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी 'अॅडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम' (ATMS), ड्रोन सर्वेक्षण आणि जीपीएस फोटो पुरावा वापरण्याचे आदेश.
अवैध ढाब्यांवर हातोडा: महामार्गालगतचे अवैध ढाबे आणि बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
३० टक्के मृत्यू महामार्गांवरच
देशातील एकूण रस्त्यांच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्ग केवळ २ टक्के असले, तरी अपघाती मृत्यूंपैकी ३० टक्के मृत्यू याच रस्त्यांवर होतात, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. रस्ता सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून ती एक घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १५ दिवसांच्या आत 'डिस्ट्रिक्ट हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स' स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पोलीस आणि एनएचएआय (NHAI) च्या अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असेल.