नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १७ एप्रिल - नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) मधील कथित संघटित धर्मांतर आणि छळाच्या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला आहे. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, बळजबरीने आणि संघटित पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला 'दहशतवादी कृत्य' (Terrorist Act) म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
भाजप नेते आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली असून, धर्मांतराच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या मुख्य सुनावणीत हा अर्ज जोडण्यात आला आहे.
नाशिकमधील घटनेचा याचिकेत उल्लेख
नाशिकमधील एका नामांकित कंपनीत (TCS) वरिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांकडून महिला सहकाऱ्यांचे लैंगिक आणि मानसिक शोषण करून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली आहे. याच घटनेचा संदर्भ देत, अशा प्रकारचे संघटित गुन्हे देशाच्या विवेकाला हादरवणारे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या आणि मुद्दे:
दहशतवादी कृत्य घोषित करा: संघटित आणि फसवणुकीने होणारे धर्मांतर हे केवळ वैयक्तिक प्रकरण नसून, ते राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेला धोका मानून 'दहशतवादी कृत्य' म्हणून गणले जावे.
विशेष न्यायालयांची स्थापना: धर्मांतराच्या प्रकरणांचा जलद गतीने निकाल लावण्यासाठी केंद्राने आणि राज्यांनी विशेष न्यायालयांची स्थापना करावी.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका: परकीय निधी (Foreign Funding) आणि नियोजित कारस्थानाद्वारे होणारे धर्मांतर हे देशाचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे आहे.
कडक कायद्याची गरज: दुर्बल घटक, महिला आणि आदिवासी समाजाला लक्ष्य करणाऱ्या अशा टोळ्यांविरुद्ध केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे निरीक्षण
याचिकेत नोव्हेंबर २०२२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचाही आधार घेण्यात आला आहे. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, "जर बळजबरीने धर्मांतराचे आरोप खरे असतील, तर हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे."
नाशिकमधील या प्रकरणाने कॉर्पोरेट क्षेत्रातही खळबळ उडाली असून, आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.