जळगाव, (प्रतिनिधी) १२ एप्रिल - परिस्थितीच्या वादळामुळे आई-वडिलांचे छत्र हरवलेल्या किंवा कौटुंबिक संकटामुळे निराधार झालेल्या बालकांना कौटुंबिक वातावरणात वाढण्याची संधी मिळावी, यासाठी राज्य शासनाची 'क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना' अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. अनाथ आणि संकटग्रस्त बालकांना संस्थेऐवजी पर्यायी कुटुंबात मायेची ऊब देणारा हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने या मुलांच्या आयुष्यात आशेचा किरण ठरत असल्याची माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाने दिली आहे.
संस्थेपेक्षा कुटुंबाला प्राधान्य
बाल न्याय अधिनियम २०१५ आणि २०१८ च्या नियमांनुसार ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, बेघर व संकटग्रस्त बालकांसाठी ही योजना राबविली जाते. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बालकांना अनाथाश्रमात किंवा बालसंगोपन संस्थेत न ठेवता, त्यांना पर्यायी कुटुंबात ठेवून कौटुंबिक जिव्हाळ्यामध्ये त्यांचे संगोपन केले जाते. यामुळे बालकांचा सर्वांगीण आणि मानसिक विकास अधिक वेगाने होतो.
कोणाला मिळतो लाभ?
आई-वडील नसलेली अनाथ बालके.
एक पालक असलेली मुले.
कैद्यांची मुले किंवा दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची मुले.
दिव्यांग किंवा मतीमंद बालके.
रस्त्यावर राहणारी, शाळाबाह्य किंवा नैसर्गिक आपत्तीत पालक गमावलेली बालके.
कौटुंबिक हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेली बालके.
अनुदानात मोठी वाढ
राज्य शासनाने १७ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार या योजनेच्या अनुदानात मोठी वाढ केली आहे. पूर्वी प्रती बालक मिळणारे ११०० रुपयांचे अनुदान आता २२५० रुपये करण्यात आले आहे. या रकमेतून बालकाचे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च भागविला जातो. १८ वर्षांपर्यंत या योजनेचा लाभ दिला जातो.
निवड प्रक्रिया आणि कागदपत्रे
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय किंवा स्वयंसेवी संस्था गृहचौकशी करतात. त्यानंतर सामाजिक तपासणी अहवाल बाल कल्याण समितीकडे सोपवला जातो. पात्रतेसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
१. रहिवासी दाखला
२. उत्पन्न प्रमाणपत्र
३. आधार कार्ड
४. जन्म दाखला
५. बँक खाते तपशील आणि पालकांच्या परिस्थितीचे पुरावे.
"ही केवळ एक आर्थिक मदतीची योजना नसून संकटात सापडलेल्या बालकांना सन्मानाने आणि आत्मविश्वासाने जगण्याची संधी देणारा एक संवेदनशील उपक्रम आहे."
— जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव.