मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ एप्रिल - आधुनिक भारताच्या सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त (द्विशताब्दी वर्ष) सन २०२७ पर्यंत राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने ११ एप्रिल २०२६ ते १० एप्रिल २०२७ या कालावधीसाठी एक व्यापक कृती आराखडा तयार केला असून, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे सविस्तर माहिती दिली आहे.
उद्यापासून 'द्विशताब्दी' वर्षाला सुरुवात
महात्मा फुले यांनी मांडलेला समता, सामाजिक न्याय आणि स्त्री शिक्षणाचा विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वर्षभर हे अभियान राबवले जाणार आहे. उद्या, ११ एप्रिल रोजी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसह सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये महात्मा फुले यांच्या प्रतिमा पूजनाने या उपक्रमाचा अधिकृत प्रारंभ होईल.
असा असेल 'महिनानिहाय' उपक्रम आराखडा:
विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्याधिष्ठित आणि कौशल्याधारित शिक्षणाची रुजवण करण्यासाठी दर महिन्याला एक विशिष्ट संकल्पना राबवली जाईल:
एप्रिल: जनजागृती अभियान
जून: पर्यावरण व जलसंवर्धन
जुलै: सामाजिक समता
ऑगस्ट: समाजसेवा
सप्टेंबर: शैक्षणिक नवोपक्रम
ऑक्टोबर: स्त्री सक्षमीकरण
नोव्हेंबर: नेतृत्व व नागरिकत्व
मार्च २०२७: उपक्रमाचा भव्य समारोप
शाळांमध्ये काय होणार?
डिजिटल कनेक्ट: #Phule200 या हॅशटॅग अंतर्गत विद्यार्थी त्यांचे फोटो, व्हिडिओ आणि साहित्य ऑनलाइन अपलोड करू शकतील.
वाचन संस्कृती: शाळांमध्ये महात्मा फुलेंच्या कार्यावर आधारित पुस्तके उपलब्ध करून देऊन वाचनालये 'ज्ञानकेंद्र' म्हणून विकसित केली जातील.
विविध स्पर्धा: पथनाट्य, समता दौड, पोस्टर स्पर्धा, निबंध स्पर्धा आणि विज्ञान उपक्रमांचे आयोजन केले जाईल.
आनंददायी शनिवार: शनिवारच्या दिवशी या सर्व उपक्रमांचे आयोजन करणे शाळांसाठी अनिवार्य असेल, तर विद्यार्थ्यांचा सहभाग ऐच्छिक असेल.
"महात्मा फुले यांची २०० वी जयंती ही केवळ एक उत्सव नसून ती सामाजिक परिवर्तनाची मोठी संधी आहे. त्यांच्या विचारांतून विद्यार्थ्यांमध्ये मानवता आणि शिक्षणाची मूल्ये रुजवणे हाच या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे."
— दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री
या संपूर्ण उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा शिक्षण आयुक्तांमार्फत दरमहा घेतला जाणार असून, स्थानिक स्तरावर शिक्षण विभागाच्या विविध यंत्रणांवर नियोजनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.