नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १० एप्रिल - देशातील वाढत्या सायबर फसवणुकीला आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मोठी पावले उचलली आहेत. 'फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया' (FIU-IND) आणि 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) या दोन प्रमुख राष्ट्रीय यंत्रणांनी गुरुवारी एका व्यापक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे आता सायबर गुन्हेगारांचे धाबे दणाणणार असून, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण अधिक वेगाने होणार आहे.
गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळणार डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलले आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी FIU-IND चे संचालक अमित मोहन गोविल आणि I4C चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या सहकार्यामुळे केवळ गुन्हे शोधणेच सोपे होणार नाही, तर फसवणूक झालेली रक्कम (Asset Recovery) जप्त करण्यासाठी तपास यंत्रणांना अधिक बळ मिळणार आहे.
कराराची मुख्य वैशिष्ट्ये:
रिअल-टाइम माहिती: दोन्ही संस्थांमध्ये संशयास्पद व्यवहारांची माहिती तात्काळ शेअर केली जाईल.
भक्कम फीडबॅक यंत्रणा: फसवणूक शोधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नवीन नियमावली (Protocols) तयार केली जाईल.
वित्तीय संस्थांना मार्गदर्शन: बँका आणि वित्तीय संस्थांना संशयास्पद व्यवहारांचे संकेत (Red Flag Indicators) ओळखण्यासाठी मदत केली जाईल.
संपूर्ण सरकार (Whole of Government) दृष्टीकोन: सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन लढा देण्याचे धोरण राबवले जाईल.
यंत्रणांचे कार्य:
FIU-IND: ही संस्था संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे विश्लेषण करून मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादी अर्थपुरवठ्यावर लक्ष ठेवते.
I4C: केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत येणारी ही संस्था 'नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल' आणि 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री'च्या माध्यमातून बँका आणि पोलीस यांच्यात समन्वय साधते.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल दूरसंचार आणि बँकिंग संसाधनांचा गैरवापर थांबवणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढून सामान्य नागरिकांच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात आता एक नवीन आणि आधुनिक युगाची सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.