नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ९ एप्रिल - पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक विमान वाहतूक क्षेत्रासमोर संकट उभे ठाकले असताना, केंद्र सरकारने भारतीय विमान कंपन्या आणि प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने विमान कंपन्यांचा परिचालन खर्च कमी करण्यासाठी 'लँडिंग-पार्किंग' शुल्कात कपात आणि इंधन दरातील वाढ मर्यादित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
लँडिंग आणि पार्किंग शुल्कात २५% कपात
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (AAI) सर्व लहान विमानतळांवरील *'लँडिंग' आणि 'पार्किंग' शुल्कात २५ टक्क्यांनी कपात* करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कपात पुढील तीन महिन्यांसाठी लागू असेल. या निर्णयामुळे विमान कंपन्यांचे सुमारे *४०० कोटी रुपये* वाचणार असून, याचा थेट फायदा विमान प्रवासाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी होणार आहे.
इंधन दरांवर नियंत्रण (ATF)
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असतानाही, सरकारने देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी विमान इंधनाच्या (ATF) दरातील वाढ केवळ *२५ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित* ठेवली आहे. यामुळे विमान कंपन्यांना वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन करणे सोपे जाणार आहे.
काय म्हणाले हवाई वाहतूक मंत्री?
या निर्णयाबाबत माहिती देताना नागरी हवाई वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू म्हणाले की:
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट हवाई प्रवास सर्वसामान्यांसाठी परवडणारा आणि सोयीस्कर बनवणे हे आहे. जागतिक संकटाच्या काळात विमान कंपन्यांना आधार मिळावा आणि प्रवाशांवर तिकिट दरांचा बोजा पडू नये, यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे."
महत्त्वाचे मुद्दे:
कालावधी: लँडिंग आणि पार्किंग शुल्कातील सवलत पुढील ३ महिन्यांसाठी लागू.
उद्देश: पश्चिम आशियातील संकटामुळे विस्कळीत झालेल्या विमान वाहतूक क्षेत्राला स्थैर्य देणे.
फायदा: विमान कंपन्यांचा परिचालन खर्च कमी झाल्यामुळे प्रवाशांना 'परवडणारा प्रवास' मिळत राहील.
या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात किंवा उन्हाळी सुट्ट्यांच्या नियोजनात विमान तिकीट दरात होणारी संभाव्य वाढ रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.