मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ७ एप्रिल - 'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज प्रशासकीय आणि तांत्रिक क्रांतीच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाने मंगळवारी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यासाठी स्वतंत्र 'इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) विभागाची घोषणा केली. यासोबतच राज्यातील वीज क्षेत्राचा कणा असलेल्या महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेला मंजुरी देत ही कंपनी आता शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
प्रशासनात 'एआय' युगाची पहाट: स्वतंत्र आयटी संवर्ग (IT Cadre)
राज्यातील डिजिटल गव्हर्नन्सला केवळ जोडकाम न ठेवता त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने 'माहिती तंत्रज्ञान संचालनालया'चे रूपांतर आता आयुक्तालयात केले आहे.
नवा विभाग: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एआयसाठी स्वतंत्र मंत्रालय दर्जाचा विभाग कार्यरत होईल.
स्वतंत्र आयटी कॅडर: सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, मंत्रालयापासून ते थेट जिल्हा स्तरापर्यंत कायमस्वरूपी पदांचे 'आयटी कॅडर' निर्माण होणार आहे. यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर अवलंबून न राहता, सरकारी यंत्रणेतच तंत्रज्ञांचे हक्काचे जाळे निर्माण होईल.
महावितरणची कायापालट: ३२ हजार कोटींचे रोखे आणि 'अॅग्री डिमर्जर'
राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी आणि ऊर्जा विभागासाठी आजचा निर्णय गेमचेंजर ठरणार आहे.
शेअर बाजारात एन्ट्री: महावितरण आता भांडवली बाजारात (Stock Market) सूचीबद्ध होणार आहे, ज्यामुळे कंपनीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल.
आर्थिक शिस्त: शासन हमी असलेल्या ३२,६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी सरकार आता बाजारपेठेत रोखे (Bonds) आणणार आहे.
कृषी फीडर वेगळे: कृषी वीज वितरणाचे स्वतंत्र विभाजन (Agri Demerger) केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वीज पुरवठ्याचे लेखापरीक्षण आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
'महाजिओटेक' आणि MRSAC: नकाशा आणि नियोजनाची नवी ताकद
प्रशासनात अचूकता आणण्यासाठी 'जिओस्पेशिअल' तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे.
MRSAC आता कंपनी: महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता सोसायटीऐवजी 'कंपनी' म्हणून काम करेल. यामुळे जलयुक्त शिवार, ई-पंचनामा आणि खनिजांचा अभ्यास यांसारख्या कामांत व्यावसायिक वेग येईल.
महाजिओटेक: 'महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर' ही नवी संस्था आधुनिक संशोधन आणि उद्योजकतेवर भर देईल. याचा थेट फायदा भू-स्थानिक तंत्रज्ञान शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना होणार आहे.
पूरग्रस्तांसाठी 'जागतिक बँक' मदतीला: १६५ कोटींचा निधी
नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी 'महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम' (MRDP) जाहीर करण्यात आला आहे.
पूरमुक्त कृष्णा खोरे: कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या भागांतील पुराची भीषणता कमी करण्यासाठी विशेष प्रतिबंधक आराखडे तयार होतील.
कर्ज सवलत: आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्जात आणि MSME (लघु उद्योजक) क्षेत्राला विमा सुरक्षेत मोठी सवलत मिळणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळणार आहे.
आजचे निर्णय हे केवळ प्रशासकीय बदल नसून, महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान आणि आर्थिक स्पर्धेत आघाडीवर नेण्यासाठी आखलेली एक दूरदृष्टीची रणनीती असल्याचे दिसत आहे.