नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २ एप्रिल - पश्चिम आशियात (Middle East) पेटलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कंबर कसली आहे. बुधवारी रात्री उशिरा ७ लोक कल्याण मार्ग येथे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) दुसरी विशेष बैठक पार पडली. या संघर्षाच्या परिणामांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी 'शक्य ते सर्व प्रयत्न करा', असे स्पष्ट निर्देश पंतप्रधानांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
इंधन आणि ऊर्जेसाठी 'प्लॅन बी' तयार
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादने, विशेषतः एलपीजी (LPG) आणि एलएनजी (LNG) चा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने आयातीचे स्रोत अधिक वैविध्यपूर्ण (Diversification) करण्यास सुरुवात केली आहे.
दर स्थिर राहणार: घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजीचे दर स्थिर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
साठेबाजीवर लगाम: एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासाठी 'अँटी-डायव्हर्जन' मोहीम राबवली जाणार आहे.
विजेची हमी: आगामी उन्हाळा लक्षात घेता विजेचा तुटवडा भासू नये यासाठी कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, वायू-आधारित वीज प्रकल्पांना विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत.
शेती आणि खतांचे नियोजन
खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू नये, यासाठी पंतप्रधान स्वतः लक्ष ठेवून आहेत.
युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याचे निर्देश.
DAP आणि NPKS खतांच्या पुरवठ्यासाठी परदेशी पुरवठादारांशी राजनैतिक पातळीवर समन्वय.
खतांचा गैरवापर किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठी राज्य सरकारांना धाडी टाकण्याच्या सूचना.
महागाई रोखण्यासाठी 'कंट्रोल रूम'
अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने 'नियंत्रण कक्ष' (Control Room) स्थापन केले आहेत. अन्नपदार्थ, भाजीपाला आणि फळांच्या किमतींवर वास्तव वेळेत (Real-time) देखरेख ठेवली जात असून 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या'ची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
अफवांना आळा घालण्याचे आवाहन
बैठकीत पंतप्रधानांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भर दिला, तो म्हणजे 'चुकीची माहिती'. जागतिक संकटकाळात चुकीची माहिती आणि अफवा पसरून भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये, यासाठी जनतेपर्यंत वेळेत आणि अधिकृत माहिती पोहोचवण्याचे निर्देश त्यांनी विभागांना दिले आहेत.
महत्त्वाचे निर्णय एका दृष्टिक्षेपात:
क्षेत्र उपाययोजना
ऊर्जा आयातीचे स्रोत बदलले; कोळशाचा मुबलक साठा.
इंधन LPG दर स्थिर; काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले.
शेती खरीप-रब्बीसाठी खतांचा साठा सुनिश्चित.
लॉजिस्टिक्स होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी राजनैतिक प्रयत्न.
प्रशासन केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर विस्तारत समन्वय.
पंतप्रधानांच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे पश्चिम आशियातील तणावाचा भारतीय बाजारपेठेवर होणारा परिणाम किमान पातळीवर राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.