मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) १ एप्रिल - राज्यातील नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नद्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचा कायापालट केला जाणार असून, यासाठी २ हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने मांडलेल्या या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
प्राधिकरणाची रचना आणि कार्यकक्षा
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर हे प्राधिकरण काम करेल.
अध्यक्ष: मुख्यमंत्री.
उपाध्यक्ष: पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री.
सदस्य: वित्त, नगरविकास, जलसंपदा, उद्योग आणि ग्रामविकास मंत्री.
नोडल एजन्सी: हे प्राधिकरण नदी संवर्धनासाठी सर्वोच्च निर्णय घेणारी मुख्य संस्था म्हणून काम करेल.
५४ प्रदूषित नद्यांवर लक्ष
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, देशातील सर्वाधिक ५४ प्रदूषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. यामध्ये मिठी, काळू, मुळा-मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा आणि पंचगंगा यांसारख्या प्रमुख नद्यांचा समावेश आहे. या नद्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यावर उपाययोजना आणि नदीकाठची अतिक्रमणे रोखण्यासाठी हे प्राधिकरण प्राधान्याने काम करणार आहे.
निधीची उभारणी कशी होणार?
प्राधिकरणाच्या कामकाजासाठी निधीची कमतरता भासू नये, यासाठी सरकारने ठोस नियोजन केले आहे:
१. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ: २ हजार कोटींचा निधी उभारणार.
२. शासकीय योगदान: १०० कोटींचा विशेष निधी.
३. गौण खनिज: उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या १० टक्के हिस्सा दरवर्षी प्राधिकरणाला मिळेल.
४. इतर स्रोत: कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) आणि वित्तीय संस्थांकडून निधी संकलित केला जाईल.
लोकसहभाग आणि तज्ज्ञांची साथ
प्राधिकरणांतर्गत एक समर्पित सचिवालय कार्यरत असेल. यामध्ये केवळ सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर 'बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी' (BNHS), 'मँग्रोव्ह सेल' आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश असेल. जनजागृती आणि लोकसहभाग वाढवून नद्यांच्या खोरे व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी यावर असेल.
"नदी ही केवळ जलवाहिनी नसून ती संस्कृती आहे. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण मुक्त करणे आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधून नद्यांना त्यांचे मूळ वैभव मिळवून दिले जाईल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री