नाशिक, (प्रतिनिधी) १ एप्रिल - नाशिकमधील बहुचर्चित आणि संवेदनशील अशा कथित भोंदूबाबा अशोक खरात लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आता एक अत्यंत अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. या खटल्यासाठी राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केलेले ज्येष्ठ विधीज्ञ अजय मिसर यांनी हा खटला लढवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे कायदेशीर वर्तुळात आणि नाशिक शहरात मोठी खळबळ उडाली असून, तपासाच्या दिशेबाबत आता विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
नेमकी भूमिका काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मालेगाव बॉम्बस्फोट आणि दादर ऑपेरा हाऊस यांसारख्या हाय-प्रोफाइल केसेस हाताळणाऱ्या अजय मिसर यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, मिसर यांनी या प्रकरणात काम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यांनी आपल्या या निर्णयामागे काही तांत्रिक आणि वैयक्तिक कारणे असल्याचे सांगितले असून, तसे पत्रही संबंधित विभागाला दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
नकाराचे कारण काय?
अजय मिसर यांनी हा खटला नाकारताना प्रामुख्याने व्यावसायिक नीतिमत्तेचा (Professional Ethics) मुद्दा उपस्थित केल्याचे समजते. या प्रकरणातील काही बाबी किंवा व्यक्तींशी संबंधित हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. खरात प्रकरणाची व्याप्ती आणि त्यातील गुंतागुंत पाहता, निष्पक्षपातीपणे काम व्हावे हीच त्यांची भूमिका असल्याचे सांगण्यात येते.
खरात प्रकरणाची पार्श्वभूमी
नाशिकमध्ये 'भोंदूगिरी'च्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप अशोक खरातवर आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत:
अनेक महिलांनी पुढे येऊन तक्रारी दिल्या आहेत.
अशोक खरातच्या ताब्यातून संशयास्पद शस्त्रे, रोख रक्कम आणि अश्लील व्हिडिओ जप्त करण्यात आले आहेत.
एसआयटी (SIT) मार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे.
आता पुढे काय?
अजय मिसर यांच्या नकारानंतर आता राज्य सरकार या महत्त्वाच्या खटल्यासाठी कोणत्या नवीन वकिलाची नियुक्ती करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारला आता तितक्याच ताकदीचा आणि अनुभवी कायदेतज्ज्ञ शोधावा लागणार आहे. मिसर यांच्या या निर्णयामुळे पोलीस तपासावर कोणताही परिणाम होणार नसला तरी, न्यायालयीन लढाईत सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नवीन वकिलाची निवड आव्हानात्मक ठरू शकते.