नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३१ मार्च - भारताच्या भविष्यातील नियोजनाचा पाया असलेल्या 'जनगणना २०२७' या महामोहिमेची प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली असून, केंद्र सरकारने या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. या महाकाय मोहिमेसाठी १ जानेवारी २०२६ पासून ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी इतर सर्व प्रशासकीय कामे गोठवण्याचा (Freeze) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील कानाकोपऱ्यात ही गणना होणार आहे.
महाकाय भौगोलिक व्याप्ती
१ जानेवारी २०२६ रोजी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ही जनगणना खालीलप्रमाणे व्यापक स्तरावर राबवण्यात येईल:
उपजिल्हे: ७,०९२
वैधानिक शहरे: ५,१२८
गणना नगरे: ४,५८०
गावे: सुमारे ६,३९,९०२
या मोहिमेच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक नागरिक आणि कुटुंबाची अधिकृत नोंद केली जाणार असून, ती पुढील दशकातील धोरण निश्चितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
३१ लाख 'क्षेत्रसैनिकां'ची फौज
जनगणनेचे काम अत्यंत अचूक आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण व्हावे, यासाठी मनुष्यबळाचे मोठे नियोजन करण्यात आले आहे. सुमारे ३१ लाख प्रगणक (Enumerators) आणि पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष मैदानात उतरून माहिती संकलित करणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी ८० हजार तुकड्या तयार करण्यात आल्या आहेत.
प्रशिक्षणाचे पाच स्तर
माहिती संकलनात कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी प्रशिक्षणाचे 'पिरामिड' मॉडेल राबवण्यात येत आहे:
१. विषय तज्ज्ञ: यांनी सुरुवातीला १००० राष्ट्रीय प्रशिक्षकांना प्रशिक्षित केले.
२. राष्ट्रीय प्रशिक्षक: यांनी २००० मास्टर प्रशिक्षकांना मार्गदर्शन दिले.
३. मास्टर प्रशिक्षक: ४५,००० क्षेत्र प्रशिक्षकांना तयार करत आहेत.
४. क्षेत्र प्रशिक्षक: शेवटच्या टप्प्यातील ३१ लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करत आहेत.
प्रादेशिक भाषांवर भर
जनगणनेची माहिती संकलित करताना भाषेची अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व प्रशिक्षण साहित्य आणि प्रश्नावली स्थानिक प्रादेशिक भाषांमध्ये तयार करण्यात आली आहे. "शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या आमच्या क्षेत्रसैनिकांना गुणवत्तापूर्ण माहिती गोळा करताना कोणतीही तांत्रिक किंवा भाषिक समस्या येऊ नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे," असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
प्रशासकीय कामे का गोठवली?
जनगणनेच्या काळात सीमांचे बदल (उदा. नवीन तालुका किंवा जिल्हा निर्मिती) झाल्यास माहितीच्या अचूकतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे, १ जानेवारी २०२६ पासून ते मार्च २०२७ अखेरपर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमा तसेच इतर प्रशासकीय फेरबदल गोठवण्यात आले आहेत. यामुळे जनगणनेसाठी स्थिर डेटा मिळवणे सोपे होणार आहे.
भारताची ही डिजिटल युगातील पहिलीच हायटेक जनगणना ठरणार असून, यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात दोन टप्पे
जगातील ही सर्वात मोठी जनगणना दोन टप्प्यांत होणार असून याचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल. ही जनगणना पहिल्यांदाच पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. तसेच नागरिकांना स्वतःहून माहिती भरण्याचा पर्यायही प्रथमच उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटे, एनडीएमसी आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिझोरम, ओडिशा आणि सिक्कीम या ठिकाणी एक ते 15 एप्रिल या कालावधीत 'स्व-नोंदणी' आणि 16 एप्रिल ते 15 मे 2026 या कालावधीत 'घर-यादी आणि गृहगणना' केली जाईल. महाराष्ट्रात स्व-गणनेचा पहिला टप्पा एक ते 15 मे आणि गृहगणनेचा दुसरा टप्पा 16 मे ते 14 जून दरम्यान होणार आहे.