मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० मार्च - आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संपण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना, राज्य सरकारने प्रलंबित शासन निर्णयांना (GR) मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे. मार्चअखेरची घाई लक्षात घेता, प्रशासनाने चक्क रविवारी सुटीच्या दिवशीही काम सुरू ठेवून १०३ हून अधिक शासन निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले. यामध्ये प्रामुख्याने विविध विभागांचा निधी आणि अनुदाने वितरीत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मंगळवार, ३१ मार्च रोजी चालू आर्थिक वर्षाची सांगता होणार आहे. नियमानुसार, या तारखेपूर्वी मंजूर निधी खर्च न झाल्यास तो 'लॅप्स' (व्यपगत) होतो. हा निधी वाचवण्यासाठी आणि नियोजित विकासकामांना गती देण्यासाठी मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये सध्या प्रचंड लगबग पाहायला मिळत आहे. रविवारी जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयांच्या धडाक्यामुळे राजकीय वर्तुळातही मोठी चर्चा रंगली आहे.
विभागनिहाय निर्णयांचा तपशील:
सरकारने रविवारी प्रसिद्ध केलेल्या १०३ निर्णयांमध्ये सर्वाधिक निर्णय दिव्यांग कल्याण आणि शालेय शिक्षण विभागाचे आहेत.
दिव्यांग कल्याण विभाग: ३१ निर्णय
शालेय शिक्षण विभाग: १८ निर्णय
उद्योग, ऊर्जा व कामगार: १७ निर्णय
उच्च व तंत्रशिक्षण: ११ निर्णय
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग: ०७ निर्णय
सार्वजनिक आरोग्य व मृद संधारण: प्रत्येकी ०४ निर्णय
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य: ०३ निर्णय
आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय: प्रत्येकी ०२ निर्णय
कृषी, ग्रामविकास व पशुसंवर्धन: प्रत्येकी ०१ निर्णय
महत्त्वाचे निर्णय आणि निधीवाटप:
१. सिंचन प्रकल्पांना बळ: 'नाबार्ड'कडून पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या २० प्रकल्पांसाठी मंजूर झालेल्या ५५६ कोटी रुपयांच्या कर्जमंजुरीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रविवारी जाहीर करण्यात आला.
२. अन्न सुरक्षा अभियान: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानांतर्गत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती) तिसऱ्या हप्त्याचा केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात आली.
३. दिव्यांगांना दिलासा: दिव्यांग पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींना एसटी महामंडळाच्या बसमध्ये मोफत प्रवास सवलत देण्यासाठी आवश्यक निधीचा शासन निर्णयही तातडीने निर्गमित करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय गती की राजकीय घाई?
साधारणपणे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात अशी लगबग दरवर्षी पाहायला मिळते, परंतु सुटीच्या दिवशी १०० हून अधिक निर्णय जाहीर होणे ही मोठी घटना मानली जात आहे. आगामी निवडणुका किंवा राजकीय समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवून हा निधीवाटपाचा कार्यक्रम आटोपता घेतला जात असल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू आहे.