नाशिक (प्रतिनिधी) २८ मार्च - सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात बनावट दस्तऐवज आणि नकाशे सादर करून गृहप्रकल्प विकसित केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या सहा संशयितांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. संशयित आरोपींनी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी दाखल केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
शहराच्या मध्यवर्ती भागात बनावट कागदपत्रे आणि खोटे नकाशे सादर करून रहिवासी प्रकल्प विकसित केल्याचा ठपका ठेवत सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात विक्रम कपाडिया, अभिषेक ठक्कर, गणेश गीते, राहुल लुनावत, आशा बनकर आणि सचिन वाघमारे या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती.
न्यायालयातील युक्तिवाद
अटक टाळण्यासाठी या सर्व संशयितांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. या अर्जावर झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकील श्रीमती सांगळे यांनी सरकार पक्षातर्फे प्रभावीपणे बाजू मांडली. "हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून, बनावट दस्तऐवजांच्या माध्यमातून शासनाची आणि जनतेची दिशाभूल करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींना जामीन दिल्यास तपासात अडथळे येऊ शकतात," असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
तपास अधिकारी डॉ. अंचल मुदगल यांनीही गुन्ह्याची व्याप्ती आणि गोळा केलेले पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत सर्व सहा संशयितांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत.
दरम्यान, न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यामुळे आता या प्रकरणातील संशयितांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला असून, पोलीस पुढील तपासासाठी काय पावले उचलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.