मुंबई ( प्रतिनिधी ) २८ मार्च - रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्या नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी आणि उपचाराअभावी होणारे मृत्यू रोखले जावेत, यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री – रस्ता अपघातग्रस्त रुग्णालयीन उपचार आणि हमी उपचार’ (पीएम-राहत) योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्तांना १.५० लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः मोफत (Cashless) मिळणार आहेत.
मंत्रालयात आयोजित जनआरोग्य योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
काय आहे 'पीएम-राहत' योजना?
रस्ते अपघात झाल्यानंतर सुरुवातीचा एक तास (गोल्डन अवर) अत्यंत महत्त्वाचा असतो. अनेकदा पैशांच्या अभावी उपचारांना विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी 'आयुष्यमान भारत' आणि 'महात्मा फुले जन आरोग्य योजने'त नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही रुग्णालयात ७ दिवसांपर्यंत दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार रोखविरहित (Cashless) दिले जाणार आहेत.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
कोणाला लाभ मिळणार? :
उपचारांची मर्यादा : अपघाताच्या तारखेपासून कमाल ७ दिवसांपर्यंतचा खर्च यात समाविष्ट आहे.
रुग्णालयांची व्याप्ती : नोंदणीकृत (Empanelled) रुग्णालयांसह इतर खासगी रुग्णालयांतही प्राथमिक स्थिरीकरण उपचार (Stabilization) घेता येतील. त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी रुग्णाला अंगीकृत रुग्णालयात हलवले जाईल.
नोडल एजन्सी : परिवहन विभागाच्या अखत्यारीतील ‘राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद’ ही या योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे.
प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची
आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णाला तातडीने उपचारासाठी दाखल करणे, पोलिसांकडून अपघाताची खात्री करून घेणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे दावे सादर करणे ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची जबाबदारी असेल.
आपत्कालीन मदतीसाठी आवाहन:
अपघाताच्या प्रसंगी नागरिकांनी तातडीने '११२' या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच, या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी, जेणेकरून कोणाचाही जीव उपचाराअभावी जाणार नाही, असे आवाहन मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले आहे.