नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ मार्च - महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीचा मुद्दा आज लोकसभेत अत्यंत आक्रमकपणे आणि भावनिक सुरात उपस्थित करण्यात आला. "एका राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याला न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य माणसाने कुठे जायचे?" असा सवाल करत या प्रकरणाची कालबद्ध आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केंद्र व राज्य सरकारकडे करण्यात आली.
कुटुंबाचा आक्रोश आणि न्यायाची प्रतीक्षा
शून्य प्रहरात हा विषय मांडताना सांगण्यात आले की, २८ जानेवारी रोजी झालेल्या या भीषण विमान अपघाताला आता दोन महिने उलटले आहेत. कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर होणाऱ्या दुःखाची जाणीव व्यक्त करतानाच, प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र ताशेरे ओढण्यात आले. "माझा मोठा भाऊ राज्याचा उपमुख्यमंत्री होता, तरीही एका एफआयआरसाठी (FIR) त्यांच्या मुलाला, रोहित पवारांना जंग-जंग पछाडावे लागले. आपल्या राज्याने एफआयआर नोंदवून घेतला नाही, त्यासाठी त्यांना इतर राज्यांत आणि सर्वपक्षीय नेत्यांकडे फिरावे लागले, ही शोकांतिका आहे," अशा भावना सभागृहात व्यक्त झाल्या.
ब्लॅक बॉक्सवरून उपस्थित केले प्रश्न
तपासाच्या संथ गतीवर बोट ठेवताना 'ब्लॅक बॉक्स'चा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. "सुरुवातीला सांगितले गेले की ब्लॅक बॉक्स मिळेल, आता तो खराब झाल्याचे सांगितले जात आहे. नक्की काय सुरू आहे?" असा प्रश्न विचारत तपासाच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करण्यात आली.
समान न्यायाची भूमिका
केवळ अजित पवारच नव्हे, तर या अपघातात प्राण गमावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळायला हवा, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली. यामध्ये वैमानिक, अंगरक्षक आणि त्या विमानात असलेल्या तरुण विद्यार्थिनींचाही समावेश आहे. यावेळी सीडीएस बिपिन रावत यांचा हेलिकॉप्टर अपघात, अहमदाबाद आणि झारखंडमधील एअर अॅम्ब्युलन्स दुर्घटनांचा संदर्भ देत, सर्वच विमान अपघातांची चौकशी समान न्यायाने आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, अशी विनंती हात जोडून सरकारला करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांना कालबद्ध तपासाचे आवाहन
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणावर दिलेल्या निवेदनाचे स्वागत करतानाच, ही चौकशी केवळ आश्वासनांपुरती मर्यादित न राहता एका ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. अपघाताबाबत जनमानसात असलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
?s=20