पुणे, (प्रतिनिधी) २६ मार्च - पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये कार्यरत असताना सातबारा उताऱ्यांमध्ये नियमबाह्य बदल आणि फेरफार केल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने महसूल विभागातील १५ बड्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना 'सक्तीच्या रजेवर' पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत पाटील, ज्योती देवरे आणि रवींद्र सबनीस यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने महसूल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, इंदापूर, मावळ, खेड, जुन्नर आणि दौंड या तालुक्यांमध्ये सातबारा उताऱ्यांमध्ये अनधिकृतपणे बदल केल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकरणांच्या चौकशीनंतर, कर्तव्यात कसूर केल्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या समोर आले आहे. पारदर्शक कारभाराचा संदेश देण्यासाठी राज्य सरकारने या सर्व १५ जणांविरुद्ध कठोर पाऊल उचलले आहे.
या अधिकाऱ्यांवर झाली कारवाई (तपशील):
सक्तीच्या रजेचे आदेश बजावण्यात आलेल्यांमध्ये तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि महसूल सहायकांचा समावेश आहे:
| क्र. | अधिकारी/कर्मचारी नाव | तत्कालीन पद आणि ठिकाण | सध्याचे पद/ठिकाण |
| १ | गीता गायकवाड | अपर तहसीलदार, पिंपरी चिंचवड | उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी |
| २ | ज्योती देवरे | तहसीलदार, खेड | अपर तहसीलदार, मालेगाव |
| ३ | रविंद्र सबनीस | तहसीलदार, जुन्नर | प्राचार्य, रामेती (RAMETI), पुणे |
| ४ | श्रीकांत पाटील | तहसीलदार, इंदापूर | विशेष भूसंपादन अधिकारी, धाराशिव |
| ५ | मधुसुधन बर्गे | तहसीलदार, मावळ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), नागपूर |
| ६ | संजय पाटील | तहसीलदार, दौंड | उपजिल्हाधिकारी (करमणूक), मुंबई |
| ७ | मारुती चोरमले | मंडळ अधिकारी, मावळ | सध्या निलंबित (जुलै २०२५ पासून) |
(याव्यतिरिक्त व्यंकटेश भोसले, प्रल्हाद पाटील, मलाप्पा ढाणे, अश्विनी गोरे, सुजाता रच्चेवार, श्रीकांत कुलकर्णी, सुरेश जगताप आणि ज्ञानेश्वर भराटे या कर्मचाऱ्यांचाही या यादीत समावेश आहे.)
प्रशासकीय वर्तुळात धास्ती
एकाच वेळी १५ महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे. सातबारा फेरफार सारख्या संवेदनशील विषयात झालेली ही कारवाई इतर कर्मचाऱ्यांसाठी इशारा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, यातील अनेक अधिकारी सध्या महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत होते, त्यांना तातडीने पदमुक्त करून रजेवर जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सातबारा उताऱ्यातील फेरफार प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असतानाच, जुन्या प्रकरणांमधील चौकशीचा फेरा आता या अधिकाऱ्यांच्या मुळावर आला आहे. या प्रकरणाची पुढील चौकशी आता वेगाने होण्याची शक्यता आहे.