मुंबई, (प्रतिनिधी ) २६ मार्च - बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघाताच्या चौकशीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सविस्तर माहिती दिली. २८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या या दुर्घटनेत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाचा तपास अत्यंत संवेदनशील असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (CID) निष्पक्ष चौकशी सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या दुर्घटनेमागे कोणताही घातपात किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
प्राथमिक तपासात काय समोर आले?
मुख्यमंत्र्यांनी तपासातील आतापर्यंतचे महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहासमोर मांडले:
नशापाणी नाही: पायलट आणि सहपायलट यांच्या 'ब्रेथ ॲनालायझर' चाचणीत अल्कोहोल आढळलेले नाही.
फॉरेन्सिक अहवाल: डीएनए तपासणी, विषतपासणी आणि स्फोटक पदार्थांच्या निदानात कोणताही संशयास्पद निष्कर्ष सापडलेला नाही.
मृत्यूचे कारण: पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार, गंभीर दुखापती आणि भाजल्यामुळे सर्वांचा मृत्यू झाला आहे.
तांत्रिक प्रक्रिया: विमानाच्या उड्डाणापूर्वीच्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्या होत्या आणि पायलटची नियुक्तीही रीतसर झाली होती.
तपासाचे प्रमुख पैलू
केवळ तांत्रिक बाबीच नव्हे, तर भौगोलिक आणि स्थानिक सुविधांचाही तपास केला जात आहे. बारामती विमानतळावरील अपुरी दृश्यमानता (Visibility), तेथील मर्यादित सुविधा आणि धावपट्टीची (Runway) स्थिती या मुद्द्यांवरही सीआयडी लक्ष केंद्रित करत आहे. विमान अपघात तपास ब्युरोचा (AAIB) अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच या दुर्घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एफआयआर (FIR) बाबत स्पष्टीकरण
या प्रकरणात अद्याप एफआयआर का नोंदवला नाही, या विरोधी पक्षाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केली. "अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला आकस्मिक मृत्यूची (ADR) नोंद केली जाते. तपासादरम्यान जर काही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या बाबी किंवा मानवी चूक आढळली, तर त्याचे रूपांतर एफआयआरमध्ये केले जाते. ही कायदेशीर प्रक्रिया असून त्यानुसारच पुढील पावले उचलली जातील," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
"राज्य सरकार या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे सतत पाठपुरावा करत आहे. तपास पूर्णपणे पारदर्शक व्हावा यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. अहवाल आल्यानंतर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री