मोदी सरकारमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट... कृषीमंत्री चौहान यांचा छातीठोक दावा...

Share:
Main Image
Last updated: 26-Mar-2026

नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २६ मार्च - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. 'अन्नदात्या'च्या हितासाठी कोणत्याही स्तरावर कसर सोडली जाणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत केले.

लोकसभेत खासदारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना चौहान यांनी सरकारची धोरणे आणि उपलब्धींचा पाढा वाचला. "गेल्या काही वर्षांत कृषी उत्पादनात सुमारे ४४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेल्या व्यापक मोहिमेला यश येत आहे," असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

Advertisement

महाराष्ट्रासाठी 'डिजिटल' दिलासा
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषीमंत्र्यांनी राज्याच्या तत्परतेचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, अलीकडच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर केला. केवळ पाच दिवसांच्या आत 'शेतकरी ओळखपत्रा'चा (Farmer ID) वापर करून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट १४,००० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही तातडीची मदत डिजिटल क्रांतीमुळेच शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुरक्षा कवचाचा विस्तार
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी सरकारने राबवलेल्या विविध योजनांची माहिती देताना चौहान यांनी खालील मुद्द्यांवर भर दिला:
पीएम-आशा (PM-AASHA): किमान आधारभूत किमतीवर विक्रमी खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना: नैसर्गिक संकट काळात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाद्वारे मोठे पाठबळ दिले जात आहे.
किमान आधारभूत किंमत (MSP): एनडीए सरकारने एमएसपीवर विक्रमी खरेदी करून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून दिला आहे.
बाजार हस्तक्षेप: भाव तफावत भरपाई आणि बाजार हस्तक्षेप योजनांद्वारे उत्पन्नातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांचे रक्षण केले जात आहे.

खरेदी केंद्रांचे जाळे विस्तारणार
शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची खरेदी व्हावी, यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), नाफेड (NAFED) आणि राज्य सरकारी संस्था समन्वयाने काम करत आहेत. "शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी दूर जावे लागू नये, यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन खरेदी केंद्रे उघडली जात आहेत," अशी ग्वाही देखील चौहान यांनी यावेळी दिली.

Comments

No comments yet.