मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २५ मार्च - नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात गृहनिर्माण नियमांना बगल देऊन गरीबांना घरांपासून वंचित ठेवणाऱ्या विकासक आणि अधिकाऱ्यांची आता खैर नाही. ४००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवरील २० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव ठेवण्याच्या नियमात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले. नाशिक येथील आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी सरकारची आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.
बनावट कागदपत्रांचा आधार आणि संगनमत
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात या प्रकरणात मोठे रॅकेट असल्याचे दिसून येत आहे.
बनावटगिरी: प्रकल्पांचे बनावट नकाशे, खोटी मोजणी आणि बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली.
तुकडेबंदीचा गैरवापर: २० टक्क्यांच्या नियमातून सुटका मिळवण्यासाठी मोठ्या भूखंडांचे जाणीवपूर्वक छोटे-छोटे तुकडे दाखवण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक प्रकरणांत एकाच दिवशी हे तुकडे करून त्यांना मंजुरीही मिळवण्यात आली, जे प्रशासकीय संगनमताशिवाय शक्य नाही.
महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारने उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली आहे.
"विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या समितीमार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल. यात केवळ विकासकच नव्हे, तर त्यांना साथ देणारे महानगरपालिका आणि महसूल विभागातील अधिकारीही चौकशीच्या फेऱ्यात असतील," असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
नियम नेमका काय सांगतो?
गृहनिर्माण धोरणानुसार, ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये एकूण घरांपैकी २० टक्के घरे ही गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमध्ये विकासकांनी या नियमाला केराची टोपली दाखवत सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला होता.
या कारवाईच्या घोषणेमुळे नाशिकमधील बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, महिनाभरात येणाऱ्या अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.