नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २५ मार्च - मोबाईल रिचार्जमधील 'डेली डेटा लिमिट' संपल्यानंतर उरलेला डेटा दिवसाअखेर गायब होण्याच्या प्रकरणावरून आता संसदेत रणकंदन माजले आहे. आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत टेलिकॉम कंपन्यांच्या या धोरणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, ग्राहकांनी पूर्ण पैसे मोजलेला डेटा त्यांना परत मिळावा किंवा पुढच्या दिवसासाठी वापरता यावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
काय आहे मुख्य आक्षेप?
सध्या टेलिकॉम कंपन्या १.५ जीबी ते ३ जीबी प्रतिदिन यांसारखे प्लॅन्स देतात. मात्र, दिवसाच्या शेवटी जर काही डेटा शिल्लक राहिला, तर तो मध्यरात्री 'एक्स्पायर' होतो. खासदार चड्ढा यांच्या मते, ही एक प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक आहे. "जर ग्राहकाने २ जीबी डेटासाठी पैसे भरले आहेत आणि त्याने केवळ १.५ जीबी वापरला, तर उरलेला ०.५ जीबी डेटा जप्त का केला जातो? हा कोणताही योगायोग नसून कंपन्यांचे जाणीवपूर्वक आखलेले धोरण आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
खासदार चड्ढा यांच्या ३ प्रमुख मागण्या:
१. डेटा कॅरी फॉरवर्डची सुविधा: दिवसाच्या शेवटी उरलेला डेटा पुसून न टाकता तो पुढच्या दिवसाच्या कोट्यात जमा करावा. जेणेकरून ग्राहकाला त्याच्या पैशांचा पूर्ण मोबदला मिळेल.
२. पुढील रिचार्जमध्ये सवलत: जर एखादा ग्राहक सातत्याने डेटा कमी वापरत असेल, तर त्या न वापरलेल्या डेटाचे मूल्य मोजून पुढील महिन्याच्या रिचार्जमध्ये त्याला सवलत (Discount) किंवा पैशांचे समायोजन (Adjustment) मिळायला हवे.
३. डेटा ट्रान्सफरचा अधिकार: डेटा ही ग्राहकाची 'डिजिटल प्रॉपर्टी' आहे. ज्याप्रमाणे आपण पैसे ट्रान्सफर करतो, त्याचप्रमाणे न वापरलेला डेटा मित्र किंवा नातेवाईकांना ट्रान्सफर करण्याची मुभा असायला हवी.
"डिजिटल इंडियामध्ये प्रवेश हा डेटा संपण्यावर अवलंबून नसावा. जो तुमचा हक्क आहे, तो तुम्हाला मिळालाच पाहिजे. टेलिकॉम कंपन्यांची ही लूट थांबवण्यासाठी आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे."
— खासदार राघव चड्ढा, राज्यसभा
सोशल मीडियावर मोहिमेला पाठिंबा
'डेटा ही युजरची मालमत्ता' या मुद्द्यावरून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. चड्ढा यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव सामान्य युजर्सच्या खिशाला दिलासा देणारा असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
'जो आपका है, वह रहना चाहिए' (जे तुमचं आहे, ते तुमच्याकडेच राहिलं पाहिजे) या घोषणेसह खासदार चड्ढा यांनी टेलिकॉम क्षेत्रातील मक्तेदारीला आव्हान दिले आहे.
?s=20