नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २४ मार्च - देशातील बँकांनी गेल्या तीन वर्षांत 'किमान शिल्लक रक्कम' (Minimum Balance) न राखल्याबद्दल सर्वसामान्य ग्राहकांकडून तब्बल १९,००० कोटी रुपये दंडापोटी वसूल केले आहेत. ही रक्कम श्रीमंत किंवा मोठ्या कर्जदारांकडून नाही, तर ज्यांच्या खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याचीही क्षमता नाही अशा अत्यंत गरीब स्तरातील लोकां कडून वसूल करण्यात आली आहे. या गंभीर मुद्द्यावरून आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत केंद्र सरकारला धारेवर धरले असून, हा दंड तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकरी आणि पेन्शनधारकांना फटका
संसदेत बोलताना राघव चड्ढा यांनी आकडेवारीसह बँकांच्या या धोरणावर कडाडून टीका केली. "एखाद्या शेतकऱ्याने किमान शिल्लक राखली नाही तर दंड, पेन्शनधारकाने औषधांसाठी पैसे काढल्यामुळे बॅलन्स कमी झाला तर दंड आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुराच्या खात्यात काही शंभर रुपये कमी पडले तरी दंड आकारला जातो. हा त्यांचा गुन्हा काय? तर त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत. गरिबांनी आपले पैसे सुरक्षित राहावेत म्हणून बँकांमध्ये ठेवले, पण गरीब असण्याची शिक्षा म्हणून बँका त्यांच्याकडूनच छुपी वसुली करत आहेत," असा संताप चड्ढा यांनी व्यक्त केला.
वित्तीय समावेशकतेवर प्रश्नचिन्ह
सरकार एकीकडे 'फायनान्शिअल इन्क्लुजन' (वित्तीय समावेशकता) बद्दल बोलते, मात्र दुसरीकडे बँकांचे हे नियम गरिबांच्या छोट्या बचतीवरच डल्ला मारत आहेत. "बँकिंग व्यवस्थेने छोट्या बचतीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, मात्र सध्याची व्यवस्था गरिबांनाच त्यांच्या गरिबीबद्दल शिक्षा देत आहे," असेही त्यांनी नमूद केले.
'तो' नियम रद्द करण्याची मागणी
खासदार चड्ढा यांनी संसदेत प्रस्ताव मांडला आहे की, बँकांनी किमान शिल्लक रक्कम न राखल्याबद्दल आकारला जाणारा दंड कायमचा बंद करावा. यामुळे बँकिंग यंत्रणेकडून गरिबांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
"बँकांनी वसूल केलेले १९,००० कोटी रुपये हे गरिबांच्या कष्टाचे पैसे आहेत. बँकिंग व्यवस्थेने लोकां कडून त्यांच्या गरिबीसाठी पैसे वसूल करणे थांबवले पाहिजे."
— राघव चड्ढा, खासदार
?s=20