मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २१ मार्च - पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये नोकरीच्या नावाखाली एक हजार फ्रेशर्स पदवीधारकांची फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी कामगार विभागाने तत्काळ हस्तक्षेप करत आरोपींना अटक केली असून, आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र 'ट्रिब्युनल' (न्यायाधिकरण) स्थापन करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत दिली. आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आयटी क्षेत्रातील फसवणूक, सक्तीचे राजीनामे आणि कपात या विषयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.
काय आहे प्रकरण?
हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये सुमारे १००० तरुण पदवीधारकांना नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली होती. या तरुणांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) मागणी करण्यात आली होती. मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण आता पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले असून मुख्य आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. फसवणूक झालेल्या प्रत्येक तरुणाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियमावली
आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून सक्तीने घेतले जाणारे राजीनामे आणि अचानक होणारी कर्मचारी कपात यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार स्पष्ट नियमावली तयार करत आहे.
सामंजस्याने तोडगा: सध्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण प्रथम कामगार विभागामार्फत सामंजस्याने केले जाते. तोडगा न निघाल्यास प्रकरण न्यायालयात जाते.
स्वतंत्र ट्रिब्यूनल: केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार संहितेनुसार, आयटी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ट्रिब्यूनल स्थापन करण्याची तरतूद आहे. राज्याचे नियम अंतिम होताच याची अंमलबजावणी केली जाईल, ज्यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांना जलद न्याय मिळेल.
आयटी क्षेत्रातील अशा प्रकरणांमुळे पालकांमध्ये आणि तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते, मात्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे 'आयटी हब' असलेल्या पुण्यात सकारात्मक संदेश गेला आहे.