मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ मार्च - नाशिक शहरात सिहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या काळात दररोज अंदाजे २०० मे. टन अतिरिक्त कचरा निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे बाबत नाशिक महानगरपालिकेने नियोजन केलेले आहे. त्या करीता प्रिसॉर्टीग, कंपोस्टींग, आरडीएफ युनिट मध्ये अतिरिक्त मशीनरी बसविण्याचे काम सुरु असून त्याव्दारे प्रकल्पाची क्षमता सिंहस्थापूर्वी ११०० टन प्रतिदिन पर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार पंकज भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
नाशिक येथील पाथर्डी कचरा डेपोमधील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत आमदार पंकज भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यामध्ये आमदार पंकज भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात दररोज जमा होणारा ८०० ते ८५० मेट्रिक टन घनकचरा कोणत्याही शास्त्रीय प्रक्रियेविना पाथर्डी डेपोमध्ये टाकला जात असल्याची बाब निदर्शनास असून पाथर्डी येथील 'कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची' मूळ क्षमता ही वाढत्या नागरिकरणामुळे अपुरी पडत आहे. येथील यंत्रसामग्री वारंवार नादुरुस्त असल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी व प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. गत अनेक वर्षांपासून साचलेल्या लाखो टन कचरा 'बायो-मायनिंग' प्रक्रियेद्वारे नष्ट करण्याच्या कामासाठी नियुक्त कंत्राटदाराने दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न केल्यामुळे दंड आकारण्यात आला आहे का असा सवाल उपस्थित केला.
तसेच घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमानुसार प्रत्येक नागरिकाने घरगुती तसेच व्यावसायिक कचऱ्याचे वर्गीकरण करून देणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने 'स्वच्छ भारत मिशन'च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार १०० टक्के 'कचरा विलगीकरण' न करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यावसायिक आस्थापनांवर नाशिक महानगरपालिकेने गेल्या सहा महिन्यात दंडात्मक कारवाई केली आहे का ? तसेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या काळात शहरात दररोज अतिरिक्त ३०० ते ४०० टन कचरा निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाला शासनाची मान्यता प्राप्त होवून हा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व समस्यांचे निराकरण करुन नवीन 'वेस्ट टू एनर्जी' किंवा 'मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी' प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे की, नाशिक महानगरपालिकेने शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे व विल्हेवाट लावणेकामी चा प्रकल्प सन २०१७ पासून खाजगी यंत्रणेमार्फत चालविण्यात येत आहे. त्यानंतर वेळोवेळी आवश्यक मशीनरी पुरवठा करुन व अनुषंगीक कामे करुन सद्यःस्थितीत प्रकल्पाची क्षमता सुमारे ९०० मे. टन प्रति दिन इतकी करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत शहरातून दररोज सुमारे ७५० ते ८०० मे. टन प्रति दिन कचरा जमा केला जातो. प्रकल्पाची पुरेशी क्षमता असून दैनंदीन येणाऱ्या संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत असल्याने परिसरात दुर्गंधी व प्रदुषणाची समस्या उध्दभवत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नाशिक महानगरपालिके मार्फत बायोमायनिंग प्रक्रियेव्दारे कचरा नष्ट करण्याकामी कुठल्याही स्वतंत्र कंत्राटदाराची नेमणूक केलेली नाही. त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण न केल्यामुळे दंड आकारण्याचा प्रश्न उध्दभवत नाही. सिहस्थ कुंभमेळा २०२७ त्या काळात शहरात दररोज अंदाजे २०० मे. टन अतिरिक्त कचरा निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे बाबत नियोजन केलेले आहे. त्या करीता प्रिसॉर्टीग, कंपोस्टींग, आरडीएफ युनिट मध्ये अतिरिक्त मशीनरी बसविण्याचे काम सुरु आहे, त्याव्दारे प्रकल्पाची क्षमता सिंहस्थापूर्वी ११०० टन प्रतिदिन पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. मनपा मार्फत कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्यासाजी वेस्ट टू एनर्जी अथवा मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलीटी उभारण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला नाही. सिंहस्थ विचारात घेता मनपा मार्फत प्रकल्प क्षमता वाढविणे करीता वरील प्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. आजमितीस कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नाशिक मनपाकडे पुरेशा क्षमतेचा प्रकल्प उपलब्ध असून त्याठिकाणी दैनंदिन जमा होणाऱ्या संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचे त्यांनी उत्तरात म्हटले आहे.