मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ मार्च - अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांच्या (ॲट्रॉसिटी) प्रकरणात हत्या किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने मृत्यू प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तीस सामाजिक न्याय विभागात शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याविषयी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य राजेश राठोड यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांवर (ॲट्रॉसिटी) अत्याचारांच्या घटनांची सुमारे ८८९ प्रकरणे प्रलंबित असून यातील १४४ प्रकरणे आदिवासीशी संबधित आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांच्या (ॲट्रॉसिटी) प्रकरणांबाबत शासन गंभीर असून अन्याय झाल्यास निश्चितच गुन्हा दाखल होईल, मात्र निरपराध व्यक्तींवर चुकीचे गुन्हे दाखल होऊ नयेत यासाठीही शासन योग्य निर्णय घेईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८९ अंतर्गत अत्याचारग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी आता अधिक सुस्पष्ट आणि पारदर्शक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. अत्याचारात बळी पडलेल्या कुटुंबातील एका पात्र वारसांना शासकीय सेवेत गट क व गट ड च्या पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
मंत्री शिरसाट म्हणाले, अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांच्या (ॲट्रॉसिटी) प्रकरणात पीडित झालेल्या व्यक्तीस तातडीने न्याय मिळावा यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता नियंत्रण समितीची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येईल.