नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १० मार्च - जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे इंधन पुरवठ्यात निर्माण झालेले अडथळे पाहता, केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) एलपीजी (LPG) उत्पादन वाढवण्याचे आणि हे अतिरिक्त उत्पादन प्राधान्याने घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) उपलब्ध करून देण्याचे कडक आदेश पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केले आहेत.
काय आहे सरकारचा आदेश?
पेट्रोलियम मंत्रालयाने 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' (Essential Commodities Act) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हे निर्देश दिले आहेत. यानुसार:
तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी त्यांच्याकडील प्रोपेन आणि ब्युटेन (Propane and Butane) या घटकांचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी न करता, केवळ एलपीजी उत्पादनासाठी करावा.
उत्पादित केलेला सर्व जास्तीचा गॅस केवळ आयओसी (IOCL), बीपीसीएल (BPCL) आणि एचपीसीएल (HPCL) या तीन सरकारी तेल कंपन्यांनाच पुरवावा, जेणेकरून तो थेट घराघरात पोहोचू शकेल.
भू-राजकीय संकट आणि भारताची पावले
सध्या इस्रायल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होण्याची भीती आहे. भारताला लागणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी मोठा वाटा आयात करावा लागतो. त्यातच पुरवठ्यातील अनिश्चितता वाढल्याने देशांतर्गत टंचाई भासू नये, यासाठी सरकारने 'बफर स्टॉक' तयार करण्यावर भर दिला आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी नियमावली
केवळ उत्पादन वाढवून न थांबता, वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने काही नवे नियमही लागू केले आहेत:
१. बुकिंगमधील अंतर: गॅस सिलिंडरच्या साठेबाजीला लगाम घालण्यासाठी दोन बुकिंगमधील कालावधी २५ दिवसांचा करण्यात आला आहे.
२. व्यावसायिक पुरवठ्यावर मर्यादा: सध्यातरी घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिले जाणार असून, व्यावसायिक (Commercial) क्षेत्रासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल.
"जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्याची स्थिती अस्थिर असली, तरी देशांतर्गत ग्राहकांना स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये, यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. हा निर्णय ऊर्जेच्या सुरक्षिततेसाठी घेतला आहे."
— हरदीपसिंग पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री
?s=20