नाशिक, (प्रतिनिधी) ८ मार्च - नाशिक शहरात 'म्हाडा'च्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत विकासक आणि जमीन मालकांनी संगनमताने मोठा डल्ला मारल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी शनिवारी रात्री सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात ४९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमका प्रकार काय?
महाराष्ट्र शासनाने ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीवर गृहप्रकल्प राबविताना एकूण क्षेत्राच्या २० टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमधील संशयित विकासकांनी या जाचक अटीतून सुटका करून घेण्यासाठी जमिनीचे प्रत्यक्षात विभाजन न करताच, ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे केल्याचे भासवले.
अशी केली फसवणूक:
बनावट शिक्के आणि सह्या: भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट सही-शिक्के वापरून खोटे मोजणी नकाशे आणि 'आकारफोड' पत्रके (फॉर्म नं. १२) तयार करण्यात आली.
कृत्रिम तुकडे: मोठ्या भूखंडांचे कागदोपत्री लहान तुकडे करून '२० टक्के राखीव' घरांची अट टाळली आणि पर्यायाने खऱ्या लाभार्थ्यांना घरांपासून वंचित ठेवले.
प्रशासनाची दिशाभूल: ही खोटी कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून ती तहसील कार्यालयात सादर करण्यात आली आणि शासनाची फसवणूक करण्यात आली.
या भागांतील प्रकल्पांचा समावेश:
मनपा हद्दीतील मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनींवर हा डल्ला मारण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने खालील गावांचा समावेश आहे:
म्हसरूळ, विहीतगाव, वडनेर दुमाला, देवळाली, आगारटाकळी, आडगाव, नाशिक शहर, नांदूर (दसक), पंचक, गंगापूर आणि चेहडी.
एकाच वेळी तीन विभागांना घातला गंडा
या घोटाळ्यामुळे केवळ म्हाडाच नव्हे, तर महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग अशा तीन महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांची फसवणूक झाली आहे. भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी बिपिन काजळे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. दरम्यान, पोलीस डायरीत विकासकांची नावे अद्याप गुलदस्त्यात असली, तरी ४९ जमीन मालकांसह संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
तपास सुरू
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. या रॅकेटमध्ये आणखी काही शासकीय अधिकारी किंवा मध्यस्थांचे हात गुंतले आहेत का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.