नाशिक, (प्रतिनिधी) ४ मार्च - महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट्स ॲक्शन कमिटी अर्थात एमटीएसी यांनी दि. ५ मार्च २०२६ रोजी पुकारलेल्या राज्यव्यापी जनआंदोलनास नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष पी. एम. सैनी व चेअरमन राजेंद्र फड यांनी दिली आहे.
नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने दिलेल्या पाठिंबा पत्रात सचिव बजरंग शर्मा, जे पि जाधव, सुनील बुरड, उपाध्यक्ष शंकर धनवडे, सुभाष जांगडा, महेंद्रसिंग राजपूत, सतीश कलंत्री, सदाशिव पवार, तेजपाल सोढा सियाराम शर्मा, भगवान कटिरा, रामभाऊ सूर्यवंशी, संजय तोडी, जयपाल शर्मा, विशाल पाठक, सोनू शर्मा यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
एमटीएसी ही महाराष्ट्रातील विविध ट्रान्सपोर्ट संघटनांची छत्रसंस्था असून, राज्यभरातील सर्व वाहनधारक व ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांच्या प्रश्नांसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सध्या ई-चलन प्रणालीअंतर्गत होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील अन्यायकारक व सक्तीच्या दंडात्मक कारवायांविरोधात हा लढा उभारण्यात आला आहे.
या आंदोलनामागील प्रमुख मुद्दे :
बस चालक विद्यार्थी चढ-उतार करताना केवळ एक-दोन मिनिटांसाठी थांबले तरी ई-चलन आकारले जात आहे.
सिग्नलवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे सोडण्यासाठी थांबलेल्या शालेय बसवर स्वयंचलित चलन लावले जात आहे.
शाळांजवळ खासगी वाहनांच्या दुहेरी पार्किंगमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत बस चालकांना अन्यायकारक दंड भरावा लागत आहे.
अनेक वाहनांवर चलनांची मोठ्या प्रमाणात साठवणूक झाली असून, काही प्रकरणांत प्रति बस ₹८०,००० पेक्षा अधिक दंड बाकी आहे.
शासन व अंमलबजावणी यंत्रणेकडे वारंवार निवेदन देऊनही केवळ आश्वासने मिळाली असून ठोस दिलासा मिळालेला नाही.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, शालेय बस व इतर ट्रान्सपोर्ट वाहनचालक सर्व सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करतात. मात्र सध्याची ई-चलन अंमलबजावणी पद्धत ही व्यवहार्य नसून, त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिकांवर तीव्र आर्थिक ताण येत आहे व अनेकांच्या उपजीविकेवर संकट ओढवले आहे.
एमटीएसीच्या आवाहनानुसार ५ मार्च २०२६ रोजी राज्यभर शालेय बस व स्टाफ बस सेवा बंद राहणार आहेत. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यांसाठी पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था करावी, असे आवाहनही संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे. हे आंदोलन केवळ ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांचे नसून, दुचाकी, चारचाकी आणि सर्वसामान्य वाहनधारकांचेही आहे. ई-चलन प्रणालीतील त्रुटींचा परिणाम सर्वांवर होत असल्याने हा लढा सर्व वाहनधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
संघटनेच्या वतीने पाठिंबा पत्रात अध्यक्ष पी. एम. सैनी म्हणाले की, “ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थचक्राचा कणा आहे. व्यवसायिकांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा असे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच चेअरमन राजेंद्र फड यांनी सांगितले की, “आंदोलन शांततेच्या मार्गाने व कायद्याच्या चौकटीत राहून पार पाडण्यात येईल. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांनी एकजुटीने सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन राज्यातील सर्व ट्रान्सपोर्ट संघटनांसोबत ठामपणे उभी असून, सुरक्षित व संघटित शालेय वाहतूक व्यवस्थेचे भविष्य जपण्यासाठी तसेच सर्व वाहनधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे संघटनेच्या वतीने नमूद करण्यात आले.