अल्पवयीन मुलीची विक्री करून बालविवाह लावणाऱ्या तिघांना कोर्टाने दिली ही शिक्षा...

Share:
Main Image
Last updated: 28-Feb-2026

नाशिक, (प्रतिनिधी) २८ फेब्रुवारी - अल्पवयीन मुलीची विक्री करून तिचा परस्पर बालविवाह लावून देणाऱ्या दोन महिलांसह पतीला नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दहा वर्षे सक्तमजुरी आणि दंड सुनावला आहे. तसेच, या गुन्ह्याची माहिती असूनही ती लपविल्याप्रकरणी एका परिचीत महिलेला तीन वर्षे साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी.व्ही. घुले यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

नेमकी घटना काय?
पंचवटीतील फुलेनगर (राहूलवाडी) परिसरातील एक अल्पवयीन मुलगी १ जून २०२२ रोजी बेपत्ता झाली होती. याप्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी मानवी तस्करी आणि बालविवाहाचे मोठे रॅकेट उघडकीस आणले. आरोपींनी पीडित मुलीला शिरपूर (धुळे) येथे पळवून नेले आणि त्यानंतर ओझर परिसरातील एका घरात डांबून ठेवले होते. तेथून तिला मध्य प्रदेशातील आरोपीला विकून तिचा बालविवाह लावून देण्यात आला होता.

शिक्षा झालेले आरोपी:
न्यायालयाने खालील आरोपींना दोषी धरून शिक्षा सुनावली आहे:
१. प्रियंका देविदास पाटील उर्फ प्रियंका पानपाटील (रा. ओझर, निफाड) - १० वर्षे सक्तमजुरी.
२. सुरेखाबाई जागो भिल (रा. शिरपूर, धुळे) - १० वर्षे सक्तमजुरी.
३. दिनेश सुखराम राठोड (रा. उज्जैन, मध्य प्रदेश) - १० वर्षे सक्तमजुरी.
४. काजल सिद्धार्थ गायकवाड (रा. पेठरोड, नाशिक) - ३ वर्षे साधा कारावास (माहिती लपविल्याबद्दल).

पीडितेस १ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई
या खटल्यात न्यायालयाने एकूण २ लाख ९५ हजार रुपयांचा दंड आरोपींना ठोठावला आहे. या दंडाच्या रकमेपैकी १ लाख रुपये पीडित मुलीला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या गुन्ह्यात अन्य तिघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असून, एक आरोपी अद्याप फरार आहे.

पोलीस तपासाचा कौतुकास्पद पाठपुरावा
तत्कालीन उपनिरीक्षक धनश्री पाटील यांनी या गुन्ह्याचा सखोल तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले होते. सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता सुप्रिया गोरे व लिना चव्हाण यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांना अभियोग कक्षाचे प्रभारी प्रदीप गायकवाड, जमादार मधुकर पिंगळे, अंमलदार विक्रांत नागरे व राजश्री बोंबले यांनी सहकार्य केले. साक्षीदार आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला.
बालविवाह करणे, त्यात मदत करणे किंवा माहिती असूनही ती लपविणे हा गंभीर गुन्हा असल्याचे या निकालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

Advertisement

Comments

No comments yet.