मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ फेब्रुवारी - कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करण्यासोबतच कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे कांदा हे एकमेव नगदी व जिव्हाळयाचे पिक आहे. कांदयाच्या भावाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडीत असल्याने नेहमीच त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात. वेळोवेळी कांदयाच्या किमान निर्यात दरातील वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होत असतो. देशातील एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो तर राज्याच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांदयाचे उत्पादन नाशिक जिल्हयात होते. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहेत. जानेवारी महिन्यापासून कांद्याचे बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे १,००० रुपयांच्या आसपास स्थिरावलेले होते कालपासून तर अनेक बाजार समित्यां मध्ये प्रतिक्विंटल ५०० रुपये आणि त्यापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याचे म्हटले आहे.
कांदा पिकासाठी बियाणे, रोपे तयार करणे, नांगरणी, लागवड, खते, औषधे, सिंचन, मजुरी, काढणी, वर्गीकरण, साठवणूक व वाहतूक इत्यादी सर्व खर्च विचारात घेतल्यास प्रतिक्विंटल किमान १५०० रुपये इतका उत्पादन खर्च येतो. मात्र सध्या मिळणारा बाजारभाव हा खर्चाइतकाही नसल्याने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असून त्यांच्यासमोर उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर्षी तर अवेळी आलेल्या पावसामुळे कांद्याच्या रोपाचं नुकसान झालं. वाढलेली मजुरी, खत आणि औषधांच्या खर्चाने शेतकरी बेजार आहे.बिगर मोसमी पाऊस आणि बदलते वातावरण यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधीच मोठा फटका बसला आहे. तसेच उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे म्हटले आहे.
सन २०२३ मध्ये शासनाने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिले होते. सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षाही अधिक गंभीर असल्याने राज्य शासनाने किमान प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीने जाहीर करावे, जेणेकरून उत्पादन खर्चाचा काही भाग तरी भरून निघेल व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तसेच इतर पिकांसाठी जशी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरविली जाते, तसे कांद्याचे सुद्धा उत्पादन खर्चावर आधारीत निश्चित धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. निर्यातीवरील निर्बंध व धोरणे स्पष्टपणे जाहीर करावीत, जेणेकरून शेतकरी आणि व्यापारी निश्चित धोरणांनुसार निर्णय घेऊ शकतील असे त्यांनी म्हटले आहे.
कांद्याचा उत्पादन खर्च, नफा आणि बाजारपेठेतील मागणी यावर आधारीत हमीभाव निश्चित करणे हा कांद्याच्या बाजारभावासाठी दीर्घकालीन उपाय देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुचविले आहे. यामध्ये कांद्याचा उत्पादन खर्च रु.१,५००/- प्रति क्विंटल असल्यास, त्यात ५०% म्हणजे रु.७५०/-
नफा धरून रु.२,२५०/- आधारभूत किंमत ठेवावी. रु. ३,०००/- पर्यंत बाजारभाव असल्यास कोणतेही निबंध लावू नयेत. रु. ३,०००/- ते रु. ४,०००/- पर्यंत भाव गेल्यास MEP (Minimum Export Price) लागू करावी. रु. ४,०००/- ते रु. ५,०००/- पर्यंत भाव गेल्यास Export Duty (निर्यात शुल्क) लागू करावी. रु. ५,०००/- ते रु. ६,०००/- पर्यंत भाव गेल्यास निर्यात बंदी लावावी अशा उपाययोजना त्यांनी सुचविल्या आहेत.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, हे धोरण निश्चित करून शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी स्पष्टरीत्या प्रसिद्ध करावे, जेणेकरून त्यानुसार खरेदी-विक्रीचे नियोजन करता येईल.ही उपाययोजना शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांसाठी फायदेशीर ठरेल, तसेच भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थिरता मिळणेस मदत होईल. केंद्राकडून अनेकदा भारतीय कांदा निर्यातीवर अचानकपणे निर्बंध लावले जातात. त्यामुळे परकीय बाजारपेठेत आपली पत खालावली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना इतर देशांकडून कांदा खरेदी करण्याची सवय लागत असल्याने भारतीय कांदा निर्यातीवर त्याचे विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकार कडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता कांदा निर्यातीवर अचानक बंधने आणले जातात. मात्र ती उठविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागतात.वारंवार बंधने आल्याने परदेशी आयातदारांना भारतीय कांद्याची शाश्वती वाटेनाशी झाली आहे, त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तान, चीन, इजिप्त यांसारख्या देशांकडून कांदा खरेदी सुरू केली आहे.जागतिक बाजारपेठांमध्ये कांदयाची निर्यात वाढवण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे त्याचप्रमाणे कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
