मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ फेब्रुवारी - राज्यातील गोरगरीब आणि गरजू जनतेला अत्यल्प दरात भोजन देणारी 'शिवभोजन योजना' पुन्हा एकदा जोमाने सुरू होणार आहे. गेल्या काही काळापासून निधीअभावी प्रलंबित असलेल्या देयकांसाठी राज्य सरकारने ५५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली असून, यामुळे शिवभोजन केंद्र चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या संदर्भात माहिती दिली.
निधीची चणचण होणार दूर
शिवभोजन योजनेचा डोलारा सांभाळण्यासाठी राज्याला वार्षिक सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असते. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ७० कोटी रुपयांची तरतूद आधीच केली होती. मात्र, वाढती मागणी आणि मागील प्रलंबित देयके यामुळे अतिरिक्त निधीची गरज भासत होती. ही अडचण ओळखून छगन भुजबळ यांनी पाठपुरावा केला आणि आता ५५ कोटींची अतिरिक्त पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे.
केंद्र चालकांना 'फडणवीस' सरकारचा दिलासा
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिवभोजन चालकांचे अनुदान थकीत असल्यामुळे ही योजना बंद पडते की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पुरवणी मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने केंद्र चालकांमधील चिंता दूर झाली आहे. थकीत देयके लवकरच अदा केली जाणार असल्याने आता ही केंद्र पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील.
काय आहे सद्यस्थिती?
वार्षिक गरज: १५० कोटी रुपये
चालू वर्षातील तरतूद: ७० कोटी रुपये
सादर पुरवणी मागणी: ५५ कोटी रुपये
लाभार्थी: राज्यातील लाखो मजूर, विद्यार्थी आणि गरजू नागरिक.
"शिवभोजन योजना ही गरिबांच्या पोटाची भूक भागवणारी योजना आहे. निधीअभावी ही योजना खंडित होऊ नये, यासाठी ५५ कोटींची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. यामुळे प्रलंबित देयकांचा प्रश्न सुटेल आणि गोरगरिबांना वेळेवर जेवण मिळेल."
- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री.
