मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ फेब्रुवारी - "विना सहकार नाही उद्धार" या ब्रीदवाक्याचा आधार घेत वर्षानुवर्षे सहकारी बँकांच्या सत्तेवर ठाण मांडून बसलेल्या प्रस्थापित राजकारण्यांना केंद्र सरकारने मोठा दणका दिला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘बँकिंग कायदा (दुरुस्ती)- २०२५’ नुसार, आता कोणत्याही सहकारी बँकेवर एका संचालकाला जास्तीत जास्त सलग दहा वर्षेच काम करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, हा नियम 'पूर्वलक्षी प्रभावाने' (Retrospective Effect) लागू होणार असल्याने राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांना आता बँक संचालकपदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे.
प्रस्थापितांच्या वर्चस्वाला 'अमित शाह' पॅटर्नचा धक्का
केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी या क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि बदलांवर भर दिला आहे. राजकीय सत्तेचा पाया असलेल्या सहकार क्षेत्रात हा मोठा बदल मानला जात आहे. यापूर्वी सहकारी साखर कारखाने आणि काही संस्थांमध्ये असा नियम होता, मात्र आता बँकिंग क्षेत्रातही १० वर्षांची मर्यादा आल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राज्य सहकारी बँकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार आहे.
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आणि पेच:
निवडणूक बंदी: ज्या संचालकांनी सलग १० वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना आगामी निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरता येणार नाही.
पूर्वलक्षी प्रभाव: हा कायदा १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला आहे. यामुळे जुन्या संचालकांचा कार्यकाळ मोजला जाणार असल्याने अनेकांचे पत्ते कट होणार आहेत.
न्यायालयीन दिलासा नाही: देशातील काही बँकांनी या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. कोल्हापूरच्या याचिकेचाही यात समावेश आहे.
राज्य सरकारची 'आरबीआय'कडे धाव
महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरण आहे. मात्र, राज्याच्या कायद्यात अद्याप या १० वर्षांच्या मर्यादेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने 'तांत्रिक पेच' निर्माण झाला आहे. १० वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांना कोणत्या निकषावर अपात्र ठरवायचे, याबाबत राज्याच्या सहकार विभागाने आता रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) मार्गदर्शन मागविले आहे. आगामी जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांपूर्वी हा निर्णय स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
