पुणे, (प्रतिनिधी) ८ फेब्रुवारी - राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजासाठी महायुती सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण केली जाईल, अशी अधिकृत घोषणा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल निर्णायक
शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पात्र शेतकऱ्यांचे निकष ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच, पुढील तीन महिन्यांत म्हणजे ३० जून २०२६ पूर्वी प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
सरसकट कर्जमाफीचा शब्द पाळणार!
एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द सरकार नक्कीच पाळेल. गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन ही कर्जमाफी केली जाईल. केवळ धनदांडग्या किंवा फार्महाऊस धारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही, तर प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या कष्टकरी शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे."
महत्त्वाचे मुद्दे:
अंतिम तारीख: ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी पूर्ण होणार.
नियमित कर्जदारांनाही दिलासा: थकीत कर्जासोबतच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजारांच्या सवलतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता.
समितीचा विस्तार: नुकताच या कर्जमाफी समितीत नव्या ४ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला असून, कामाला वेग आला आहे.
प्रक्रिया: एप्रिलमध्ये याद्या जाहीर होऊन मे-जूनमध्ये प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
राज्यातील शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, अंमलबजावणीत पारदर्शकता असावी अशी मागणीही केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही यापूर्वी या निर्णयाची पुष्टी केली होती. त्यामुळे आता आगामी पावसाळ्यापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होणार हे निश्चित मानले जात आहे.