पुणे, (प्रतिनिधी) ७ जानेवारी - राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेली 'मोफत उपचार' योजना आता इतिहास जमा होणार आहे. राज्य आरोग्य विभागाने आपल्या पूर्वीच्या निर्णयावरून 'यू-टर्न' घेतला असून, आता केसपेपरपासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियेपर्यंत सर्व सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे.
नेमका निर्णय काय?
ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्य सरकारने 'राईट टू हेल्थ' अंतर्गत राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सर्व उपचार मोफत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार, आता रुग्णांना उपचारांच्या प्रकारानुसार निश्चित केलेले शुल्क भरावे लागेल.
असे असतील नवे दर (प्रमुख सेवा):
शासनाने प्रत्येक सेवेसाठी दर निश्चित केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
केसपेपर (OPD): ५ रुपये
रुग्ण भरती शुल्क (IPD): १० रुपये (प्रतिदिन)
रक्त चाचण्या (Hb, TLC, Blood Group): १५ रुपये (प्रत्येक)
सोनोग्राफी/क्ष-किरण: १०० ते ४०० रुपये
CT स्कॅन: ३०० ते ४०० रुपये
MRI स्कॅन: १,६०० रुपये
ICU शुल्क: १०० रुपये (प्रतिदिन)
मोठ्या शस्त्रक्रिया (उदा. सांधा प्रत्यारोपण): ४०,००० रुपयांपर्यंत
कोणाला मिळणार सवलत?
जरी शुल्क लागू झाले असले तरी, काही विशिष्ट घटकांना यातून सवलत देण्यात आली आहे. यामध्ये:
१. स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय.
२. माजी आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी.
३. शासकीय कर्मचारी व त्यांचे आश्रित.
४. वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी.
५. कैदी आणि पोलीस तपासातील रुग्ण.
सर्वसामान्यांमध्ये संताप
"मोफत उपचारांमुळे गोरगरीब रुग्णांना मोठा आधार मिळाला होता. मात्र, आता अचानक शुल्क आकारणी सुरू झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचे हाल होतील," अशी भीती आरोग्य कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला मोफत उपचारांच्या जाहिराती केल्या जात असताना दुसऱ्या बाजूला छुप्या पद्धतीने शुल्क वाढवल्याने सरकारवर टीका होत आहे.
