नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ५ फेब्रुवारी - आधार डेटाबेसमधील पारदर्शकता आणि अचूकता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. संभाव्य ओळख फसवणूक आणि सरकारी योजनांचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी देशभरातील २.५ कोटींहून अधिक मृत व्यक्तींचे आधार क्रमांक आतापर्यंत निष्क्रिय करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी बुधवारी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही महत्त्वाची माहिती दिली. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) राबवलेल्या देशव्यापी स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
गैरवापर रोखण्यासाठी कडक पावले
एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या आधार क्रमांकाचा वापर करून कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याचे किंवा आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी 'यूआयडीएआय'ने नियमितपणे डेटाबेस अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या देशात सुमारे १३४ कोटी सक्रिय आधारधारक आहेत. मृत व्यक्तींच्या माहितीच्या आधारे नियमितपणे 'डी-डुप्लिकेशन' आणि निष्क्रियीकरणाची प्रक्रिया राबवली जात आहे.
फसवणूक रोखण्यासाठी विविध सुविधा
आधारची सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने खालील उपाययोजना केल्या आहेत:
* बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक: नागरिक स्वतःची बायोमेट्रिक माहिती लॉक करू शकतात, ज्यामुळे अनधिकृत वापर थांबवता येतो.
* चेहरा प्रमाणीकरण (Face Auth): बनावट ओळख रोखण्यासाठी 'लाईव्हनेस डिटेक्शन'सह चेहरा प्रमाणीकरण सुरू करण्यात आले आहे.
* ऑफलाइन ई-केवायसी: सुरक्षित क्यूआर कोड आणि आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवायसीचा वापर वाढवला जात आहे.
* डेटा सुरक्षा: आधारधारकाची मुख्य बायोमेट्रिक माहिती कोणाशीही शेअर केली जात नाही आणि सर्व माहिती 'एन्क्रिप्टेड' स्वरूपात साठवली जाते.
राज्यानुसार माहिती संकलन
अनेकदा आधार कार्डवरील पत्ता आणि मृत्यू झालेले ठिकाण वेगळे असू शकते. त्यामुळे आधार डेटाबेसची अचूकता राखण्यासाठी मृत्यूची नोंद झालेल्या राज्यांमधील डेटाचा ताळमेळ लावून हे क्रमांक निष्क्रिय केले जात आहेत. नागरिकांनी देखील आपल्या कुटुंबातील मृत व्यक्तींचे आधार तपशील सुरक्षित ठेवणे किंवा नियमानुसार माहिती देणे आवश्यक असल्याचे यातून अधोरेखित झाले आहे.
