नाशिक, (प्रतिनिधी) ५ फेब्रुवारी - नाशिकसह राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात होणारी महत्त्वाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून, आता यासाठी २३ फेब्रुवारी २०२६ ही नवीन तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. वारंवार तारीख बदलत असल्याने निवडणुकांची प्रतीक्षा लांबत चालली असून राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता पसरली आहे.
तारखांचा खेळ सुरूच
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळापासून सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी ही सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार होती, त्यानंतर ती २७ जानेवारी आणि पुढे ४ फेब्रुवारीपर्यंत ढकलण्यात आली. आज पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलल्याने आता सर्वांचे लक्ष २३ फेब्रुवारीकडे लागले आहे.
प्रशासकीय राजवटीचा 'विक्रम'
निवडणुका होत नसल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेसह राज्यातील अनेक स्थानिक संस्थांवर प्रशासक नियुक्त आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे विकासकामांवर मर्यादा येत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत. सुनावणी लांबणीवर पडल्याचा थेट परिणाम निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमावर होत असून, पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होणार की नाही, याबाबत आता साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
नाशिककरांचे लक्ष न्यायालयाकडे
नाशिक जिल्हा परिषदेची मुदत संपून बराच काळ लोटला आहे. ग्रामीण भागातील राजकारण या निवडणुकांभोवती फिरत असल्याने इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या तारखांमुळे 'दिवाळी गेली, संक्रांत गेली तरी निवडणूक येईना' अशी अवस्था इच्छुकांची झाली आहे. २३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत आरक्षणाचा पेच सुटल्यास निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अन्यथा ही प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
