नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३ फेब्रुवारी - भारताच्या सार्वभौमत्वाशी आणि संविधानाशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप आणि त्याची मूळ कंपनी 'मेटा'ला फटकारले आहे. "जर तुम्हाला भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर इथल्या कायद्यांचे आणि संविधानाचे पालन करावेच लागेल, अन्यथा आपला गाशा गुंडाळा," असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
व्हॉट्सअॅपच्या नवीन गोपनीयता धोरणावरून (Privacy Policy) गेल्या काही काळापासून वाद सुरू आहे. भारतीय वापरकर्त्यांच्या डेटा सुरक्षेबाबत आणि केंद्र सरकारच्या नियमावलीबाबत व्हॉट्सअॅपने घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही परदेशी टेक कंपनी भारतीय कायद्यांपेक्षा मोठी नाही.
न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:
कायद्याचे सर्वोच्चत्व: "तुम्ही एक खासगी संस्था असू शकता, परंतु भारतीय भूभागावर काम करताना तुम्हाला इथल्या संविधानाच्या चौकटीतच राहावे लागेल."
वापरकर्त्यांची सुरक्षा: भारतीय नागरिकांच्या डेटा गोपनीयतेशी खेळ करण्याचा अधिकार कोणत्याही कंपनीला दिला जाऊ शकत नाही.
दुजाभाव नको: युरोपियन देशांसाठी एक नियम आणि भारतासाठी दुसरे नियम, ही दुटप्पी भूमिका खपवून घेतली जाणार नाही.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर जरब
सोशल मीडिया कंपन्या वारंवार 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन'चा हवाला देऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता मेटा आणि व्हॉट्सअॅपला आपल्या धोरणांमध्ये मोठे बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे.
