आता घेऊनच टाका... इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी अर्थसंकल्पात ५ मोठे निर्णय...

Share:
Main Image
Last updated: 05-Feb-2026

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ५ फेब्रुवारी - प्रदूषणमुक्त प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EV) वळणाऱ्या नागरिकांसाठी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आनंदाची बातमी घेऊन आला आहे. देशातील ईव्ही क्रांतीला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने बॅटरी निर्मितीपासून ते चार्जिंग स्टेशनपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामुळे आगामी काळात इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांच्या किमतीत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
​अर्थसंकल्पातील 'हे' ५ निर्णय ईव्ही ग्राहकांचा खर्च कमी करतील:

​१. बॅटरी निर्मितीवरील सीमा शुल्कात (Customs Duty) सवलत
​इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीत बॅटरीचा वाटा सुमारे ४०% असतो. सरकारने बॅटरी निर्मितीसाठी लागणाऱ्या लिथियम, कोबाल्ट आणि तांबे यांसारख्या २५ महत्त्वाच्या खनिजांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. यामुळे बॅटरी निर्मितीचा खर्च कमी होऊन गाड्यांच्या किमती खाली येतील.
​२. पीएम ई-ड्राइव्ह (PM E-Drive) योजनेला बळ
​सरकारने जुन्या 'फेम' (FAME) योजनेनंतर आता पीएम ई-ड्राइव्ह ही नवीन योजना सुरू केली आहे. यासाठी १०,९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी आणि ई-बस खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना थेट सबसिडीचा लाभ मिळणार आहे.
​३. चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार
​ईव्ही ग्राहकांची सर्वात मोठी चिंता 'चार्जिंग'ची असते. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने देशभरात सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनचे जाळे निर्माण करण्यासाठी मोठ्या निधीची घोषणा केली आहे. यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी ईव्ही वापरणे सोपे आणि स्वस्त होईल.
​४. लिथियम-आयन सेलवर सवलत कायम
​बॅटरी बनवण्यासाठी लागणाऱ्या लिथियम-आयन सेलवरील सवलतीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. जोपर्यंत भारत बॅटरी सेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आयातीवरील ही सवलत ईव्हीच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत करेल.
​५. स्वदेशी उत्पादनाला (Make in India) प्रोत्साहन
​कौशल्य विकास आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (PLI) योजनेद्वारे भारतातच ईव्ही सुटे भाग तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जेव्हा गाड्यांचे भाग स्थानिक पातळीवर तयार होतील, तेव्हा देखभाल खर्च (Maintenance Cost) लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

​तज्ज्ञांचे मत:
"खनिजांवरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे बॅटरी स्वस्त होतील. यामुळे ईव्ही आणि पेट्रोल गाड्यांच्या किमतींमधील तफावत कमी होईल आणि मध्यमवर्गीयांना इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करणे परवडणारे ठरेल."

Advertisement

Comments

No comments yet.