नाशिक, (प्रतिनिधी) ३१ जानेवारी - इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मुंबई यांच्याकडील 4 डिसेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणीसाठी जिल्हास्तवरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत नॉन क्रिमिलेअर पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हास्तरीय नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी उपसमिती, नाशिकचे सदस्य सचिव तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोट्यातील पद भरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार इत्यादींनी समक्ष प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्यात येते.
सक्षम प्राधिकारी यांनी वितरीत केलेल्या नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबात त्रयस्थ व्यक्तिचा आक्षेप असल्यास सदरचे आक्षेप ते संबंधित नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वितरीत करणारे सक्षम प्राधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी (गृह शाखा) कार्यालयात नोंदवू शकतात. असे आक्षेप घेणाऱ्या त्रयस्थ व्यक्तीस चौकशीसाठी सक्षम प्राधिकारी तसेच जिल्हास्तरीय समितीसमोर हजर राहून आवश्यक तो पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहील, असेही निवासी उपजिल्हाधिकारी राजपूत यांनी म्हटले आहे.
