मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ जानेवारी - जगातील सर्वात मोठे व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या यूट्यूबने (YouTube) आपल्या धोरणांमध्ये मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. आतापर्यंत मोफत मिळणाऱ्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण सेवांसाठी वापरकर्त्यांना 'प्रीमियम' वर्गणी (Subscription) घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. जर वापरकर्त्यांनी हे शुल्क भरले नाही, तर त्यांना संबंधित सेवांचा लाभ घेता येणार नसल्याचे समोर येत आहे.
नेमका बदल काय आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, यूट्यूब आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील 'अॅड-ब्लॉकर्स' (Ads Blockers) वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांवर कडक कारवाई करत आहे. अनेक युजर्स जाहिराती टाळण्यासाठी थर्ड पार्टी अॅप्सचा वापर करतात. मात्र, आता अशा वापरकर्त्यांना एकतर जाहिराती पाहाव्या लागतील किंवा जाहिरातमुक्त अनुभवासाठी 'यूट्यूब प्रीमियम'चे सशुल्क सदस्यत्व घ्यावे लागेल. असे न केल्यास व्हिडिओ प्ले होण्यास अडथळे येऊ शकतात किंवा व्हिडिओ पूर्णपणे बंद होऊ शकतो.
का घेतला जातोय हा निर्णय?
यूट्यूबच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा जाहिरातींमधून येतो. मात्र, वाढत्या अॅड-ब्लॉकर्सच्या वापरामुळे कंपनीच्या महसुलावर परिणाम होत आहे. तसेच, कंटेंट क्रिएटर्सना (व्हिडिओ बनवणारे) त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी यूट्यूबने हा पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.
या सेवांवर होऊ शकतो परिणाम: १. जाहिरातमुक्त व्हिडिओ: प्रीमियम घेतल्याशिवाय जाहिराती टाळता येणार नाहीत.
२. बॅकग्राउंड प्ले: मोबाईल स्क्रीन बंद असताना व्हिडिओ ऐकण्याची सुविधा केवळ सशुल्क ग्राहकांसाठीच मर्यादित राहू शकते.
३. उच्च दर्जाचे व्हिडिओ (4K): काही उच्च रिझोल्यूशन व्हिडिओ पाहण्यासाठी देखील प्रीमियम सबस्क्रिप्शनची सक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.
वापरकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर यूट्यूबच्या या निर्णयामुळे सामान्य वापरकर्त्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी याला 'डिजिटल सक्ती' म्हटले आहे. तथापि, कंपनीने अद्याप सर्वच सेवा सशुल्क करण्याबाबत अधिकृत वैश्विक घोषणा केली नसली, तरी जाहिरातींबाबतचे नियम मात्र अत्यंत कडक केले आहेत.
"यूट्यूबने जाहिरातींचे प्रमाण आधीच वाढवले आहे आणि आता पैसे मागणे चुकीचे आहे. मोफत माहिती मिळवण्याचा हा सर्वात मोठा स्रोत आहे, तो असाच राहिला पाहिजे."
— एक नियमित युजर
