मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ ऑक्टोबर - राज्यातील नागरिकांनी समान नागरी संहितेबाबत आपल्या अमूल्य सूचना व अभिप्राय १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत विविध माध्यमातून सादर करावेत, असे आवाहन राज्य शासनाच्या समान नागरी संहिता समितीने केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती तथा समितीच्या अध्यक्षा रंजना देसाई यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष वेब पोर्टलचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
समान नागरी संहिता समितीचा व्यापक अभ्यास
समान नागरी संहितेच्या घटनात्मक, कायदेशीर, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय पैलूंचा समितीकडून सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. यात प्रामुख्याने:
राज्यातील विविध धर्म, परंपरा आणि सामाजिक संरचनांचा विचार केला जाईल.
महिलांचे अधिकार, लैंगिक समानता आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय देण्याच्या मुद्द्यांवर वस्तुनिष्ठ विचार होणार आहे.
विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, उत्तराधिकार व अन्य वैयक्तिक कायद्यांचे परीक्षण करून समिती शासनाला आवश्यक शिफारशी सादर करेल.
इतर राज्यांतील अशा कायद्यांची अंमलबजावणी, तेथील अनुभव आणि अडचणींचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
नागरिकांना सूचना व अभिप्राय पाठवण्याचे माध्यम
नागरिकांना आपल्या सूचना आणि अभिप्राय नोंदवण्यासाठी प्रशासनाकडून खालीलप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत:
वेब पोर्टल: https://ucc.maharashtra.gov.in/
ई-मेल: ucc@maharashtra.gov.in
टपाल पत्ता: समान नागरी संहिता समिती महाराष्ट्र कार्यालय, दुसरा मजला, जुने कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र–४००००१.
सार्वजनिक सल्लामसलत आणि जनसुनावणी
या प्रक्रियेत विविध धार्मिक प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, राजकीय, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे विचार जाणून घेतले जाणार आहेत. यासाठी विविध स्तरांवर सार्वजनिक सल्लामसलत आणि जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे समितीच्या प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांनी १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या प्रक्रियेत सहभागी होऊन आपल्या सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.