नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १९ ऑक्टोबर - लहान मुलांच्या आरोग्याविषयी आणि पोषणाविषयी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) ६ महिन्यांपर्यंतच्या शिशूंसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या अन्नपदार्थांमध्ये (Infant Foods) सुक्रोज (Sucrose) आणि फ्रुक्टोज (Fructose) या अतिरिक्त साखरेच्या घटकांचा वापर करण्यास पूर्णपणे मनाई करणारा मसुदा अधिसूचित केला आहे. बाल्यावस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात अतिरिक्त साखरेचे सेवन रोखणे आणि बालकांचे दीर्घकालीन आरोग्य जपणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
६ महिन्यांपर्यंतच्या बाळांसाठी सुधारित नियम
१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारताच्या राजपत्रात 'अन्न सुरक्षा आणि मानक (शिशूंच्या पोषणासाठीचे अन्न) विनियम, २०२०' मधील दुरुस्तीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
* सध्याची स्थिती: सध्याच्या नियमांनुसार जन्मापासून २४ महिन्यांपर्यंतच्या बालकांच्या अन्नात कर्बोदकांसाठी मुख्यत्वे लॅक्टोज आणि ग्लुकोज पॉलिमर्सला प्राधान्य दिले जाते; मात्र, काही प्रमाणात सुक्रोज किंवा फ्रुक्टोज मिसळण्यास परवानगी होती.
* प्रस्तावित बदल: नवीन मसुद्यानुसार, जन्मापासून ते पहिल्या ६ महिन्यांपर्यंतच्या शिशूंच्या उत्पादनांमध्ये सुक्रोज आणि फ्रुक्टोज मिसळण्यावर पूर्ण निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
निर्णयाचे आरोग्यविषयक महत्त्व
* अतिरिक्त साखरेला आळा: जन्मानंतरचे पहिले ६ महिने बाळाच्या शारीरिक वाढीसाठी व विकासासाठी अत्यंत संवेदनशील असतात. लहान वयातच साखरेची सवय लागल्यास पुढे जाऊन बालपणीचा लठ्ठपणा (Childhood Obesity) आणि इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, ज्याला रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
* केवल स्तनपानाला प्रोत्साहन: हा उपक्रम जन्मानंतरच्या पहिल्या ६ महिन्यांत केवळ आईच्या दुधालाच (Exclusive Breastfeeding) प्राधान्य देण्याच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियानाला पूरक ठरणारा आहे.
* उत्पादकांना कठोर मानके: अन्न निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना ६ महिन्यांपर्यंतच्या शिशूंच्या विशिष्ट गरजांनुसार वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आणि साखरमुक्त फॉर्म्युला तयार करण्यास यामुळे भाग पाडले जाईल.
नागरिक व भागधारकांकडून मागवल्या सूचना
FSSAI ने हा मसुदा सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी उपलब्ध केला आहे. राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधित भागधारक आपल्या हरकती व सूचना प्राधिकरणाकडे नोंदवू शकतात. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकतींचा विचार करून या सुधारित नियमांना अंतिम रूप दिले जाईल.
शासनाचा हा निर्णय प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, लहान मुलांचे योग्य पोषण आणि दीर्घकालीन उत्तम आरोग्य राखण्याच्या दिशेने एक क्रांतीकारी पाऊल मानले जात आहे.