ऑनलाईन डेस्क, (प्रतिनिधी) १८ ऑक्टोबर - फ्रान्समध्ये शालेय व्यवस्थापनातील त्रुटी, ढासळत्या शैक्षणिक सुविधा आणि गगनाला भिडलेल्या महागाईविरोधात (Anti-Inflation & Cost of Living Protests) सुरू असलेले आंदोलन अतिशय हिंसक झाले आहे. राजधानी पॅरिससह फ्रान्सच्या विविध शहरांमध्ये उफाळलेल्या या तीव्र आंदोलनादरम्यान निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये मोठे संघर्ष पाहायला मिळाले. या हिंसक घटनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, पोलिसांनी दंगलखोरांवर कठोर कारवाई करत देशभरातून तब्बल १,२०० हून अधिक जणांना अटक केली आहे.
आंदोलनाचे नेमके कारण काय?
शाळांची दुर्दशा आणि स्टाफची कमतरता: सुरुवातीला माध्यमिक शाळांमधील अपुरा स्टाफ आणि जीर्ण झालेल्या शाळांच्या इमारतींविरोधात विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन पुकारले होते.
वाढती महागाई: दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांसह कामगार संघटना (Trade Unions) आणि 'येलो वेस्ट' (Yellow Vest) आंदोलनाचे कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले, ज्यामुळे या निदर्शनांचे स्वरूप देशव्यापी बनले.
पॅरिससह प्रमुख शहरांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती
फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, देशभरातील या निदर्शनांमध्ये सुमारे ५.५ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले होते, तर आयोजकांच्या मते हा आकडा ८ लाखांच्या घरात होता.
हिंसारार आणि जाळपोळ: पॅरिस, लियॉन, मार्सेल, लिमोज यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. उपद्रवी निदर्शकांनी रस्त्यावरील वाहनांची तोडफोड करून त्यांना आग लावली. अनेक ठिकाणी दुकाने लुटण्यात आली तसेच सरकारी व ऐतिहासिक इमारतींना लक्ष्य करण्यात आले.
पोलिसांचा संघर्ष: परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राजधानी पॅरिससह विविध शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंगलविरोधी पोलीस तैनात करण्यात आले होते. पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या (Tear Gas) आणि पाण्याचे फवारे (Water Cannons) यांचा वापर केला.
पोलिसांसह अनेकजण जखमी; प्रशासनाचा कडक इशारा
या हिंसक संघर्षादरम्यान दगडफेक आणि विविध दुर्घटनांमध्ये १५० हून अधिक पोलीस अधिकारी व सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले आहेत. तसेच काही शहरांमध्ये आंदोलनादरम्यान झालेल्या स्फोटात नागरिकांना गंभीर दुखापती झाल्याचे वृत्त आहे.
या संपूर्ण प्रकारानंतर फ्रान्स सरकार आणि राष्ट्रपती इमॅनुएल मॅक्रों यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्या, जाळपोळ आणि लूटमार करणाऱ्या उपद्रवींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा इशारा देत त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला हा असंतोष फ्रान्समधील राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणारा ठरत आहे.