पुणे, (प्रतिनिधी) १८ ऑक्टोबर - कॅन्सर (कर्करोग) या जीवघेण्या आजाराशी लढा देणाऱ्या राज्यातील हजारो रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कर्करोगाचे अचूक निदान करणे, आजाराचा टप्पा (Stage) निश्चित करणे आणि उपचारांचा शरीरावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली, परंतु अत्यंत महागडी PET-CT स्कॅन ही तपासणी आता ‘विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना’ आणि ‘आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी केला असून, या निर्णयामुळे आता राज्यातील सामान्य व गरीब कर्करुग्णांना खिशाला मोठा भुर्दंड न बसता ही महागडी तपासणी पूर्णपणे मोफत किंवा योजनांतर्गत उपलब्ध होणार आहे.
६३ उपचारांसाठी 'अतिरिक्त' तर १३ उपचारांसाठी 'स्वतंत्र' निदान प्रक्रिया!
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार PET-CT स्कॅनची सुविधा दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांत लागू करण्यात आली आहे:
६३ कर्करोग उपचारांसाठी 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' (Add-on Diagnostic Procedure):
यापूर्वी केवळ ४४ कर्करोग उपचार पॅकेजमध्येच ही सुविधा समाविष्ट होती. आता शासनाने यामध्ये वाढ करून एकूण ६३ कर्करोग उपचार पॅकेजेसमध्ये PET-CT स्कॅनचा अतिरिक्त निदान प्रक्रिया म्हणून समावेश केला आहे. यामुळे उपचारांची व्याप्ती अधिक वाढणार आहे.
१३ प्रकारच्या उपचारांसाठी 'स्वतंत्र/नियमित निदान प्रक्रिया' (Regular/Primary Procedure):
वैद्यकीयदृष्ट्या अत्यंत आवश्यक आणि उपयुक्तता सिद्ध झालेल्या निवडक १३ प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी PET-CT स्कॅनला आता थेट 'स्वतंत्र/नियमित निदान प्रक्रिया' म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
रुग्णांचा आर्थिक भार कमी होणार; आरोग्यमंत्र्यांचा पुढाकार
PET-CT स्कॅन ही अत्यंत आधुनिक आणि अचूक तंत्रज्ञानावर आधारित तपासणी असली, तरी ती प्रचंड महागडी असल्यामुळे अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक ही तपासणी वेळेवर करण्याचे टाळत किंवा पुढे ढकलत असत. परिणामी, कर्करोगाची योग्य माहिती न मिळाल्यामुळे उपचारांना उशीर होऊन रुग्णाचा जीव धोक्यात येत असे. ही गंभीर समस्या ओळखून नागरिक आणि योजनेशी संलग्न रुग्णालयांकडून या तपासणीचा योजनेत समावेश करण्याची सातत्याने मागणी केली जात होती.
या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार तज्ज्ञांची एक स्वतंत्र अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अभ्यासपूर्ण शिफारशींचा सखोल विचार करून शासनाने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
"या निर्णयामुळे कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ, अचूक आणि वेळेवर होण्यास मदत होईल. तसेच, सर्वसामान्य रुग्णांवर पडणारा लाखो रुपयांचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल."
— प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री
निर्णयाचे महत्त्वाचे फायदे एका नजरेत:
अचूक निदान व टप्पा निश्चिती: कर्करोग शरीरात कुठे आणि किती पसरला आहे, याचे अचूक चित्र स्पष्ट होणार.
योग्य वेळी योग्य उपचार: वेळेवर निदान झाल्यामुळे योग्य उपचार पद्धती निवडणे डॉक्टरांना सुलभ होणार.
आर्थिक बचत: हजारो रुपयांचा खर्च वाचल्याने सामान्य कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार.
व्यापक व्याप्ती: ६३ उपचार पॅकेजेसचा समावेश झाल्याने जास्तीत जास्त रुग्णांना या योजनेचा थेट लाभ घेता येणार.
महाराष्ट्र शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेला नवी बळकटी मिळाली असून, कर्करोगाविरुद्धच्या लढ्यात रुग्णांना एक भक्कम ढाल मिळाली आहे.