नाशिक, (प्रतिनिधी) १८ ऑक्टोबर - नाशिक शहरात बोगस कागदपत्रे आणि बनावट नकाशांच्या आधारे जमिनीचे विभाजन व फेरफार करून लाटण्याचा एक गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. नाशिक तालुक्यातील मौजे गंगापूर येथील सर्व्हे नंबर ७०/१ मधील जमिनीच्या प्रकरणात उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयाची कोणतीही अधिकृत पोटहिस्सा मोजणी झालेली नसतानाही, चक्क बनावट पोटहिस्सा मोजणी नकाशा तलाठी कार्यालयात सादर करून जमिनीचे अनधिकृत विभाजन केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी महसूल प्रशासनाने कठोर पावले उचलत संबंधित नोंदी पुनरीक्षणातून रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला असून, या प्रकरणातील सर्व संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या बहुचर्चित प्रकरणाची सुनावणी आगामी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता साहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, नाशिक यांच्यासमक्ष निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व मूळ वाद
सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, नाशिक उपविभाग, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या जाहीर नोटीसनुसार, अपर तहसीलदार, नाशिक विरुद्ध राजयोग एंटरप्रायजेस भागीदारी फर्म व इतर सामणेवाले यांच्यात हा कायदेशीर लढा सुरू आहे. तहसीलदार, नाशिक यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्रमांक (संकलन क्र.१/आरटीएस/कावि/५०६/२०२६, दि. १८/०३/२०२६) अन्वये मौजे गंगापूर येथील सर्व्हे नंबर ७०/१ मधील नोंद क्रमांक २४३०० (दि. ०६/०९/२०२४) बाबत सखोल चौकशी केली.
ही चौकशी केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की, उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडून प्रत्यक्षात कोणतीही पोटहिस्सा मोजणी झालेलीच नव्हती. असे असतानाही काही व्यक्तींनी संगनमत करून किंवा बोगस कागदपत्रांचा आधार घेऊन एक बनावट पोटहिस्सा मोजणी नकाशा तयार केला आणि तो तलाठी कार्यालयाकडे सादर केला. याच बनावट नकाशाच्या आधारे जमिनीचे अनधिकृत विभाजन व फेरफार करून घेण्यात आले. महसूल रेकॉर्डमध्ये अशा प्रकारे फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, प्रशासनाने या चुकीच्या नोंदी पुनरीक्षणातून पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी औपचारिक प्रस्ताव सादर केला आहे.
या प्रकरणातील प्रमुख प्रतिवादी
या प्रकरणात महसूल प्रशासनाने राजयोग एंटरप्रायजेससह अनेक बड्या व्यक्तींना आणि संस्थांना नोटीस बजावून प्रतिवादी केले आहे:
* राजयोग एंटरप्रायजेस भागीदारी फर्म: यांच्यातर्फे अभिषेक नरेंद्र ठक्कर (रा. चौथा मजला, नेक्सस पॉईंट, कॉलेज रोड, नाशिक).
* विक्रम दिग्विजय कपडिया: (रा. बाबुभाई हाऊस, कुलकर्णी कॉलनी, शरणपूर रोड, ता. व जि. नाशिक).
* हॅप्पी होम डेव्हलपर्स भागीदारी फर्म: यांच्यातर्फे विनोद कन्‍हैयालाल मनवानी (रा. ७-अ, हॅप्पी होम बंगला, साधु वासवानी रोड, शरणपूर रोड, होलाराम कॉलनी, गोळे कॉलनी, नाशिक).
* गणेश बबनराव गीते: (रा. कलानगर, मेडी मसरुळ, दिंडोरी रोड, नाशिक).
* शासकीय यंत्रणा: उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, नाशिक आणि मुख्य अधिकारी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, नाशिक.
प्रशासनाचे कडक निर्देश आणि कायदेशीर इशारा
या गंभीर प्रकरणी साहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रस्तुत रिव्हिजन अर्जाची सुनावणी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता साहाय्यक जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या न्यायालयात होणार आहे.
सर्व संबंधित रिस्पॉन्डंट्सना बजावण्यात आले आहे की, त्यांनी किंवा त्यांच्या कायदेशीर अधिकृत प्रतिनिधींनी या प्रकरणाशी संबंधित कोणताही पुरावा, कागदपत्रे किंवा बाजू असल्यास ठरलेल्या दिवशी व वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे. जर संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित राहिले, तर त्यांचे या प्रकरणात काहीही करावयचे किंवा सांगायचे नाही, असे गृहीत धरले जाईल. तसेच, त्यांच्या अनुपस्थितीतच या रिव्हिजन अर्जाची सुनावणी पूर्ण करून कायदेशीर अंतिम निकाल दिला जाईल, असा स्पष्ट इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. साहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार नायब तहसीलदार जितेन्द्र धनराळे यांनी ही नोटीस जारी केली असून, यामुळे नाशिकच्या महसूल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.