मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ ऑक्टोबर - न्यायालयात पक्षकारांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांवर होणारे जीवघेणे हल्ले, धमक्या आणि दबावाच्या वाढत्या घटनांवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. "वकील हे न्यायव्यवस्थेचे महत्त्वाचे स्तंभ (Officers of the Court) आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र 'ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन ॲक्ट' (Advocates Protection Law) असणे अत्यंत आवश्यक आहे," अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.
नाशिक येथील एका वकिलावर झालेल्या हल्ल्यातील संशयित आरोपीचा पूर्वजामीन अर्ज फेटाळताना न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या एकुलत्या खंडपीठाने हे भाष्य केले.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिक येथील एका वकिलाने तक्रारदाराच्या विरोधात कायदेशीर तक्रार किंवा अर्ज मसुदा तयार केला होता. या रागातून संशयिताने आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने संबंधित वकिलावर प्राणघातक हल्ला केला होता. या प्रकरणात अटकेपासून वाचण्यासाठी किरण माधवराव कहांडळ (Kiran Madhavrao Kahandal) या संशयित आरोपीने बॉम्बे उच्च न्यायालयात पूर्वजामीन अर्ज (Anticipatory Bail) दाखल केला होता.
या अर्जावर सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील आणि मूळ तक्रारदाराच्या वकिलांनी तीव्र विरोध दर्शवला. आरोपपत्रातील सह-आरोपींचे जबाब आणि पुराव्यांवरून संशयिताचा या हल्ल्यात थेट सहभाग असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने संशयिताचा पूर्वजामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "सध्याच्या काळात वकिलांना आपले कायदेशीर कर्तव्य पार पाडताना गुन्हेगारी तत्त्वांच्या धमक्या आणि हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे. वकिलांवरील हल्ले म्हणजे प्रत्यक्ष न्यायदान प्रक्रियेवरच केलेला आघात आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) किंवा सामान्य कायदे वकिलांवरील अशा कारवाया रोखण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने वकिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायदा आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे."
वकील वर्गात समाधानाचे वातावरण
महाराष्ट्रासह देशभरात गेल्या काही काळापासून वकिलांवरील हिंसक घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर वकिलांच्या संघटनांकडून (Bar Associations) दीर्घकाळापासून 'ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन ॲक्ट' लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. उच्च न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन व्यक्त केलेल्या भूमिकेमुळे वकिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याला मोठा कायदेशीर पाठबळ मिळाले असून, संपूर्ण विधिज्ञ वर्गातून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.