मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ ऑक्टोबर - सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडून होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण ही गंभीर समस्या बनली असून, उच्च न्यायालयाने यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्यातील सर्व सण-उत्सवांदरम्यान सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावर उच्च न्यायालयाने पूर्ण बंदी घातली आहे. हा निर्णय केवळ एका विशिष्ट सणापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण वर्षभर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुओ मोटू (Suo Motu) जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले. नाशिकचे वकील विलास देशमाने यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
शांतता क्षेत्राचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, न्यायालये आणि शासकीय कार्यालयांच्या १०० मीटर परिसरातील 'शांतता क्षेत्रात' (Silence Zones) फटाके फोडण्यावर सक्त मनाई असेल. याशिवाय, ध्वनी प्रदूषणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
फटाक्यांमधील विषारी घटकांमुळे आरोग्याला धोका
न्यायालयाने फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणातील विषारी घटकांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. फटाक्यांमधून बाहेर पडणारे शिसे (Lead), बेरियम (Barium), स्ट्रॉन्शियम (Strontium), तांबे (Copper), कॅडमियम (Cadmium) आणि अँटिमोनी (Antimony) यांसारखे जड धातू केंद्रीय मज्जासंस्था, फुफ्फुसे, हृदय आणि वृक्क (Kidney) यांचे गंभीर नुकसान करतात. लहान मुले, वृद्ध, आजारी व्यक्ती आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा अधिकार (घटनेचे कलम २१) कोणत्याही सणाच्या नावाखाली हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश
न्यायालयाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत:
१. जनजागृती आणि ग्रीन क्रॅकर्स: शाळा, वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फटाक्यांच्या दुष्परिणामांविषयी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी. नागरिकांना कमी प्रदूषण करणाऱ्या 'ग्रीन क्रॅकर्स'चा (Green Crackers) वापर करण्याचे आवाहन करावे.
२. तक्रार निवारण व नोडल अधिकारी: नागरिकांना वायू व ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी नोंदवण्यासाठी विशेष फोन नंबर आणि वॉर्डनिहाय ईमेल आयडी उपलब्ध करून द्यावेत. तक्रारींवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनी 'नोडल अधिकारी' नियुक्त करावेत.
३. डेसिबल मीटर्स आणि निगराणी: प्रदूषण मोजण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डेसिबल मीटर्स व इतर अत्याधुनिक उपकरणे पुरवण्यात यावीत.
पर्यावरणरक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य
घटनेतील कलम ५१A (g) नुसार नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. स्वतःच्या आनंदासाठी दुसऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असा पुनरुच्चार करत उच्च न्यायालयाने सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना या नियमांची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.