नाशिक, (प्रतिनिधी) १७ ऑक्टोबर - अंबड औद्योगिक परिसरातील दत्तनगर भागात भूजल प्रदूषणामुळे निर्माण झालेली समस्या आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे. येथील विंधन विहिरींचे (बोअरवेल) पाणी कारखान्यांमधील रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे गंभीररीत्या दूषित झाले असून, गेल्या दोन महिन्यांपासून नागरिकांना विषारी पाणी सहन करावे लागत आहे. यासंदर्भातील माध्यमांमधील वृत्ताची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) स्वतःहून (Suo Motu) गंभीर दखल घेतली आहे. हे प्रकरण मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे असल्याचे स्पष्ट करत आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे.
एनजीटीकडून एमपीसीबी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल मागितला
दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांच्या आत कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांच्या याचिकेनंतर एनजीटीच्या पुणे खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले आहेत. अंबड एमआयडीसी परिसरातील दत्तनगर व इतर वस्त्यांमध्ये विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याचा रंग पूर्णपणे पिवळसर व दूषित झाल्याचे समोर आले आहे.
क्रॅसिनोजेनिक 'हेक्सॅव्हलेंट क्रोमियम'चे प्रमाण मर्यादेपेक्षा हजार पटीने जास्त
तपासणीदरम्यान भूजल नमुन्यांमध्ये अत्यंत विषारी आणि कर्करोगकारक (Carcinogenic) मानले जाणारे 'हेक्सॅव्हलेंट क्रोमियम' (Hexavalent Chromium) हे घटक धोकादायक पातळीवर आढळले आहेत. पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये क्रोमियमचे प्रमाण प्रतिलिटर ५०.३ मिलीग्राम इतके आढळले, जे सुरक्षित मर्यादेच्या तब्बल एक हजार पट जास्त आहे. या दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या त्वचेवर अल्सर, रॅशेस आणि फोड उठणे यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवल्या आहेत. तसेच मानवी शरीराच्या मज्जासंस्थेसह यकृत (Liver) आणि मुतखड्यासारखे (Kidney) आजार बळावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नागरिकांचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या माध्यमांमधील वृत्तानुसार, परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की पालकांना आपल्या मुलांना शाळेत न जाण्याचा सल्ला द्यावा लागला आहे. या भागातील नागरिक पिण्याचे स्वच्छ पाणी विकत घेण्यासाठी दरमहा सुमारे ५,००० रुपये खर्च करत आहेत. याशिवाय दूषित पाण्यामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवर उपचारासाठी त्यांना वैद्यकीय उपचारांवरही मोठी रक्कम खर्च करावी लागत आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.
प्रशासनाकडून कठोर कारवाई आणि उपाययोजना
या जलप्रदूषणाच्या गंभीर समस्येची दखल घेत जिल्हा प्रशासन आणि एमपीसीबीने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे:
कारखान्यांवर कारवाई: दूषित पाणी जमिनीत सोडून भूजलस्रोत दूषित करणाऱ्या दोषी औद्योगिक युनिट्सविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, काही युनिट्सना कारणे दाखवा नोटीस आणि बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुद्ध पाणीपुरवठा: प्रभावित परिसरातील नागरिकांना टँकरद्वारे किंवा अन्य पर्यायी मार्गाने पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवण्याचे निर्देश लवादाने व प्रशासनाने दिले आहेत.
वैज्ञानिक अभ्यास: भूगर्भातील पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी (Aquifer Remediation) भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (GSDA) आणि तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणी दोन आठवड्यांमध्ये सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही आपले उत्तर सादर करावे असे म्हटले आहे. आता राष्ट्रीय हरित लवाद आणि मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रशासन काय पावले उचलते आणि पीडित नागरिकांना न्याय कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून आहे.